शनिवार, रविवारची संचारबंदी कायमस्वरूपी रद्द

जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करण्यात आला तसेच साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ देखील कोरोना प्रतिबंधतत्मक उपाययोजनांसाठी लागू करण्यात आला. कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फौजदारी प्रकिया १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) व (३) अन्वये १ ऑगस्टपासून जिल्ह्यात संचारबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले.

ठळक मुद्देसण-उत्सव काळात अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्यातील दर आठवड्यातील ६० तासांची संचारबंदी रद्द करण्यात आली. तसे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी बुधवारी जारी केले आहेत.जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करण्यात आला तसेच साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ देखील कोरोना प्रतिबंधतत्मक उपाययोजनांसाठी लागू करण्यात आला. कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फौजदारी प्रकिया १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) व (३) अन्वये १ ऑगस्टपासून जिल्ह्यात संचारबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले. यामध्ये शुकवारी सायंकाळी ७ ते सोमवार सकाळ ७ पर्यत संचारबंदी करण्यात आली होती. मात्र, आता संचारबंदीचे आदेश रद्द करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जाहीर केले.दोन आठवड्यांपासून शहरातील संचारबंदीमध्ये काही भागांत खुलेआम उल्लंघन होत असताना, पोलीस, महापालिका व जिल्हा प्रशासनाद्वार कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. लागोपाठ दोन आठवडे भाजीबाजारही लागला. हा दुजाभाव का, हा सवाल नागरिकांनी प्रशासनाला केला होता.सण-उत्सव काळात अडचणी‘मिशन बिगीन अगेन’तंर्गत राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू आहे. आता सण-उत्सवांच्या दिवसांत संचारबंदीच्या आदेशाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी होती. अनेक उद्योग, व्यवसायांना या काळात समस्या उद्भवत असल्याने हा कर्फ्यू रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने करण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचारबंदी उठविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र, दुकाने, बाजार उघडण्याची विहित वेळ कायम आहे.नियमांचे पालन आवश्यकसंचारबंदीमध्ये शिथिलता देण्यात आलेली असली तरी जिल्ह्यात कोरोनाच्या संसर्गामुळे चेहºयावर मास्क लावावा. फिजिकल डिस्टन्सिंग व कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत शासनाचे आदेश व सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. बाजारपेठा व दुकाने सुरू ठेवताना घ्यावयाची दक्षता व आवश्यक तपासण्या, स्वच्छता, निर्जंंतुकीकरण आदीचे पालन करणे अनिवार्य आहे. नागरिकांनी आपल्या सुरक्षेसाठी त्यांचे पालन करावे, असे जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्ट केले आहे.