अमरावती : जिल्ह्यातील ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे इच्छुक पॅनेलप्रमुखांचा हिरमोड झाला आहे. निवडणूक झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण ठरल्याने गावागावांत या निवडणुकांमध्ये ना चुरस उरली आहे, ना उत्साह आहे.
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणूक म्हणजे कळीचा मुद्दा कायम राहिलेला आहे. त्यामुळे भावकीतील वाद असो अथवा नातेवाइकांमधील मतभेद, या निवडणुकीच्या निमित्ताने उफाळून येत असतात. वर्षानुवर्षे वादग्रस्त असलेले अनेक विषय या निवडणुकीच्या निमित्ताने कायमस्वरूपी मिटतात अथवा पुन्हा ते उफाळून येतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये प्रचंड चुरस असते. निवडणुकांमध्ये वर्चस्व निर्माण करून गावची सत्ता काबीज करण्यासाठी पॅनेलप्रमुख या निवडणुकांमध्ये साम, दाम ,दंड आणि भेद या चतु:सूत्रीचा उपयोग करतात.
यंदा शासनाने निवडणूकपश्चात सरपंच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे संभाव्य सरपंच कोण असणार वा नाही, हे स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे आता या निवडणुका कशासाठी आणि नेमके कोणाला सरपंच करण्यासाठी लढायच्या, असा प्रश्न पॅनेलप्रमुखांसमोरही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी या निवडणुकीतून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
---------------
सरपंचाचे गणित लागेना
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणूक म्हणजे ग्रामस्थांच्या जिव्हाळ्याचा आणि उत्सुकतेचा विषय. पण, आता होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये सरपंचपदाचे आरक्षण स्पष्ट असल्याने पॅनेलप्रमुख उमेदवारांच्या ग्रामस्थांमध्ये ही एवढी उत्सुकता दिसून येत नाही. सरपंच कोण होऊ शकेल, याचा अंदाज बांधता येत नसल्याने पॅनेलप्रमुखही चक्रावून गेल्याचे चित्र आहे