अमरावती : जिल्हा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात एक स्वच्छाग्रही ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात आला आहे. या स्वच्छाग्रहीकडे गाव पातळीवरील स्वच्छताविषयक देखरेखीची सर्व कामे सोपविण्यात आली आहेत. मात्र, मागील एक वर्षापासून स्वच्छाग्रहींना मानधनापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
गाव पातळीवर वेळोवेळी शासन निर्देशानुसार स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन विविध सर्वेक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन करण्याची जबाबदारीसुद्धा स्वच्छाग्रहीकडे सोपविण्यात आली आहे. ही सर्व कामे स्वच्छाग्रही नियमित करीत आहेत. परंतु त्यांना अद्यापही पुरेसे मानधन अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सर्व स्वच्छाग्रहीमध्ये या कामाबद्दल उदासीनता पसरलेली आहे. जवळपास दीड हजारांवर स्वच्छताग्रही कार्यरत असून त्यांची नेमणूक ग्रामपंचायतीने केली आहे. या स्वच्छताग्रहींना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर काम पूर्ण झाल्यानुसार मानधन अदा करण्यात येते. यात संबंधित स्वच्छाग्रहीने एका लाभार्थ्यास वैयक्तिक शौचालय बांधकामास सुरुवात केल्यानंतर त्या स्वच्छाग्रहीला त्या कामापोटी ५० रुपये मानधन दिले जाते. परंतु, एक ते दीड वर्षापासून जिल्हास्तरावर शासनाकडून आयईसीचा निधी अप्राप्त असल्यामुळे संबंधित स्वच्छाग्रहींना पूर्ण मानधन अदा करण्यात आले नाही. हे सर्व कर्मचारी ग्रामपंचायतमध्ये कर्मचारी, पाणीपुरवठा कर्मचारी, रोजगार सेवक, आशामधून असल्याने त्यांना इतर कामांचे मानधन मिळते. कोरोनाकाळात गाव पातळीवर सर्व स्वच्छाग्रहीनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले आहे व आज देखील नियमित करीतच आहेत.
कोट
आयईसी अंतर्गतमागील दीड वर्षापासून केंद्र व राज्याकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे निधी वर्ग करू शकले नाही. निधीची मागणी शासनाकडे वारंवार करण्यात येत आहे. निधी प्राप्त होताच सर्व संबंधितांना तातडीने त्यांचे मानधन अदा करण्यात येईल.
- श्रीराम कुलकर्णी,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्वच्छ भारत मिशन कक्ष जिल्हा परिषद