अमरावती : दहा ते २४ जानेवारी या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा अभियान राबविले जात आहे; तथापि वाहतूक विभाग, एसटी, आरटीओ, शाळा, शासकीय रुग्णालये वगळता इतरांनी मात्र या अभियानाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. रस्ता सुरक्षा अभियानात राज्य शासनाने शाळा, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, केमिकल कंपनीचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिवहन आरोग्य विभाग, शिक्षण, वाहनचालक, टॅक्सी संघटना, आॅटोरिक्षा संघटना, हॉटेल मालक, वाहतूक संघटनांचे पदाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचा सहभाग अनिवार्य केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र शहर आणि ग्रामीण पोलीस दल, प्रादेशिक परिवहन विभाग, मोजक्या शाळा, इर्विनचे दोन-चार डॉक्टर आणि वाहनचालकांचाच या सुरक्षा अभियानात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. निदान महापालिकेने तरी या पंधरवड्यात वाहतूक विभागाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिकेने शहरात कुठेही रस्त्यांवर पांढरे पट्टे मारले नाहीत. धोक्याचे इशारे देणारे फलकही लावलेले नाहीत. याशिवाय संबंधित विभागाने रस्ता दुभाजकांची दुरुस्तीही केलेली नाही. एसटी महामंडळाचे अधिकारी त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा राबवून रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करीत आहेत. अमरावती जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग सुरक्षा अभियानापासून कोसो दूर आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ता सुरक्षा अभियानाचे काहीच देणेघेणे असल्याचे दिसत नाही मग, रस्ता सुरक्षा अभियानाची अंमलबजावणीची जबाबदारी फक्त आमच्याच विभागाची आहे का, हा वाहतूक शाखेने उपस्थित केलेला प्रश्नच या अभियानाचे वास्तव मांडण्यास पुरेसा आहे. वाहनचालकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम महापालिकेकडे जाते. मात्र, रस्त्यावर साधे पट्टे मारण्याची तसदीही महापालिका प्रशासन घेत नाही, हे या अभियानाच्या निमित्ताने उघड झाले. दरवर्षी वाहन अपघतात शेकडो, हजारोंचे बळी जातात. सुरक्षित वाहतुकीसाठी वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती केली जाते. मात्र, या पार्श्वभूमिवर सुरू असलेल्या रस्ता सुरक्षा सप्ताहाबाबत अनेक विभागांना फारशी आस्था नसल्याचे दिसत आहे.
रस्ता सुरक्षा अभियान फार्स !
By admin | Updated: January 23, 2016 00:42 IST