राष्ट्रवादीच्या गटनेत्याचे अधिकार गोठविले

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी सुनील काळे यांची मंगळवारी नाट्यमरीत्या वर्णी लागली. या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगनादेश दिला आहे. गटनेतेपदाचे अधिकार गोठविताना

उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश : पुढील आदेशापर्यंत कामकाजावर प्रतिबंधअमरावती : महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी सुनील काळे यांची मंगळवारी नाट्यमरीत्या वर्णी लागली. या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगनादेश दिला आहे. गटनेतेपदाचे अधिकार गोठविताना पुढील आदेशांपर्यंत कोणीही हे अधिकार वापरू नयेत, असे विशेष आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रन्टच्या गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर यांची यापूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती; मात्र, २३ सदस्य संख्या असलेला महापालिकेतील राष्ट्रवादी पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दोन गटात विभागला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत ७ तर संजय खोडके यांच्या नेतृत्वाला मान्यता देणारे १६ सदस्य राष्ट्रवादी फ्रन्टसोबत गेले. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी सुनील काळे यांच्या नावाची घोषणा केली. तेव्हापासूनच महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर की सुनील काळे हा वाद कायम होता. या वादावर विभागीय आयुक्तांनी विशेष आदेश काढून महापालिकेला एका पत्राद्वारे काळे यांची गटनेतेपदी नोंद करून घेण्यास सांगितले. यानुसार मंगळवारच्या आमसभेत पीठासीन सभापती नंदकिशोर वऱ्हाडे यांनी काळे यांच्या नावाची गटनेतेपदी घोषणा केली. मात्र, ही घोषणा नियमबाह्य असल्याचा आरोप करीत अविनाश मार्डीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. २३ सदस्य संख्या असलेल्या राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून मार्डीकर यांना गटनेता म्हणून मान्य केल्याची बाब उच्च न्यायालयापुढे मांडली. त्यामुळे काळे यांच्या नावाची घोषणा नियमबाह्य असल्याची बाब याचिकेद्वारे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी,न्या. भडांगे यांच्या न्यायालयात सादर केली. अविनाश मार्डीकर यांच्या बाजूने किशोर शेळके, भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. तर सुनील काळे यांच्या बाजूने गोरटे यांनी युक्तिवाद केला. गटनेतेपदाचे अधिकार गोठविताना कोणीही या पदाचे अधिकार वापरणार नाही, हे विशेष आदेश देण्यात आले. या याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी २५ जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय आणि महापालिका आमसभेत झालेल्या गटनेतेपदाच्या घोषणेबाबतची माहिती न्यायालयाने मागविल्याची माहिती आहे.