कंत्राटी सेवेचा ‘रिव्ह्यू’!

महापालिकेत ‘अमृत’ची अनियमितता उघड झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर एकंदर ‘कंत्राटी’ सेवेचा ‘रिव्ह्यू’ घेतला जात आहे.

महापालिका : आयुक्तांनी मागितला लेखाजोखाअमरावती : महापालिकेत ‘अमृत’ची अनियमितता उघड झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर एकंदर ‘कंत्राटी’ सेवेचा ‘रिव्ह्यू’ घेतला जात आहे. मनपाच्या आस्थापनेव्यतिरिक्त कंत्राटी, रोजंदारी आणि अन्य एजन्सीकडून यंत्रणेला नेमके किती मनुष्यबळ पुरविले जाते, याचा लेखाजोखा आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला मागितला आहे. मनपाला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेने चालविलेल्या गोरखधंद्याच्या पार्श्वभूमिवर कंत्राटी सेवेची उपयोगिता पुन्हा तपासली जात आहे. १४६ सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा करारनामा असताना आॅगस्टमध्ये ‘अमृत’ने तब्बल १७८ सुरक्षा रक्षक ‘आॅन ड्युटी’ दाखविले. तेथेच शंकेची पाल चुकचुकली. जेथे सुरक्षा रक्षकाची गरज नाही, तेथे अवाजवी संख्येत सुरक्षा रक्षक दाखविण्यातआलेत. मानधनातून कपात करण्यात आलेली इपीएफ, ईएसआयसी आणि सेवाकराच्या रकमेचा हिशेब दाखविण्यात आला नाही. चौकशीमुळे सारे घबाड उघड झाले. त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी परिपत्रक काढून जीएडीकडून माहिती मागवली आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवरुन मानधन घेणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांची नावे, पदनाम, कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा प्रकार, नियुक्तीची दिनांक आणि देय असलेल्या मानधनाची माहिती मागविण्यात आली.कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कामाचा व्याप अधिक असल्याने कामकाजासाठी अर्धवेळ/अर्धवेतनी, रोजंदारी, फिक्स पगार व मानधनावर अधिकारी-कर्मचारी, कामगारांची काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून अगदी तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेतली जाते. त्याअनुषंगाने ते न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता ही माहिती विनाविलंब सादर करावी, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार काही विभागांनी अद्यापही त्यांच्या अखत्यारितील कंत्राटीचा लेखाजोखा जीएडीला दिलेला नाही. (प्रतिनिधी)अन्यथा शिस्तभंगकंत्राटींबाबतची संपूर्ण माहिती यापूर्वीही मागविण्यात आली होती. त्यानंतर २७ डिसेंबरला नव्याने परिपत्रक काढण्यात आले. त्यात अंतिम सूचना देण्यात आली. जे विभागप्रमुख, खातेप्रमुख ही माहिती उपलब्ध करून देणार नाहीत, त्यांच्या विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची देयके अदा केली जाणार नाहीत. याशिवाय विभागप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.