शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२६ वर्ष पोलीस सेवेनंतरही कॉन्स्टेबलला भारत सोडण्याचे आदेश; हायकोर्टानं थांबवले, प्रकरण काय?
2
Pahalgam Terror Attack : दहशतवाद्यांनी शेवटच्या क्षणी बदलला प्लॅन; आधी टार्गेटवर होतं 'हे' पर्यटन स्थळ, केलेली रेकी
3
“जातनिहाय जनगणना निर्णय फसवा, जनतेची दिशाभूल करणारा, सरकारी भूमिका दुटप्पी”: प्रकाश आंबेडकर
4
मध्यरात्री भारत-पाकिस्तानात खणखणला फोन; तणाव कमी करण्यासाठी कुणी घेतला पुढाकार?
5
शत्रू भारताचं काही वाकडे करू शकणार नाहीत, परंतु...; प्रसिद्ध भेंडवळची भविष्यवाणी
6
मलायकाला अटक होणार? कोर्टात हजर न झाल्यास अजामीनपात्र वॉरंट निघणार; नक्की प्रकरण काय?
7
युट्यूबच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल, सेबीची मोठी कारवाई; शेअरमध्ये गुंतवणूकीचा दिलेला सल्ला
8
गुरु-राहु-केतु गोचर: ७ राशींना मे महिना दमदार, अचानक धनलाभ; पैसा राहील, धनलक्ष्मी प्रसन्न!
9
माहिरा खान ते हानिया आमिर, पाकिस्तानी कलाकारांचे इन्स्टाग्राम अकाऊंट भारताकडून 'बॅन'
10
१५ बँका बंद ते एटीएम, रेल्वे तिकीट बुकिंगपासून बँकिंग आणि गॅस सिलिंडरपर्यंत, आजपासून बदलले अनेक नियम
11
'सीमा हैदरला पाकिस्तानात पाठवू नका, ती इथे...'; उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाच्या सदस्याचे विधान
12
नियोजित वेळेपूर्वीच अजितदादा आले, उद्घाटनही केले; भाजपा खासदार नाराज झाले, नेमके काय घडले?
13
देशात होणार जातनिहाय जनगणना; केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय
14
पहलगाम हल्ल्यानंतर अचानक गायब झाली पाकिस्तानी महिला; UP मध्ये केली ९ वर्ष सरकारी नोकरी
15
"तुम्हाला माहितीये आमचे सैन्य काय करू शकते, आता परिणाम भोगायला तयार रहा"; अमेरिकेचा इराणला इशारा
16
“‘सुसंस्कृत राज्य’ म्हणून महाराष्ट्राची ओळख अबाधित ठेवण्याचा दृढनिश्चय करूया”: अजित पवार
17
LPG Price 1 May 2025: एलपीजी सिलिंडर झाला स्वस्त, पाहा दिल्ली ते चेन्नईपर्यंतचे नवे दर
18
धक्कादायक! Instagram वरचे फॉलोअर्स कमी झाल्यानं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरनं संपवलं आयुष्य
19
यावेळी तीन तुकडेच करा! पाकिस्तानचे शेपूटच मुरगाळले पाहिजे, तेदेखील असे की...
20
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता

जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने मागितली इच्छामरणाची परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 16, 2021 04:17 IST

न्यायाकरिता ४६०, तर इच्छामरणाकरिता १०१ पत्रे : एकदाही अधिकाऱ्यांचे ‘पंधरा दिवस’ आलेच नाहीत अनिल कडू परतवाडा : जिल्हा ...

न्यायाकरिता ४६०, तर इच्छामरणाकरिता १०१ पत्रे : एकदाही अधिकाऱ्यांचे ‘पंधरा दिवस’ आलेच नाहीत

अनिल कडू

परतवाडा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर तीन वर्षांतही प्रशासनाकडून न्याय न मिळाल्यामुळे त्याने इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अंतर्गत धारणी उपविभागातून दादाराव जायले हे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ३० एप्रिल २०१७ ला सेवानिवृत्त झाले. १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्याचे अरियर्स आणि त्यानुसार पुनर्रचित निवृत्तीवेतन व आर्थिक लाभ त्यांना मिळणे अपेक्षित होते. पण, हे अरियर्स आणि निवृत्तीवेतन त्यांना अजूनही मिळालेले नाही. त्यासाठी २०१८, २०१९, २०२० या तीन वर्षांत दादाराव जायले यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तब्बल ४६० अर्ज केले. पण, जायले यांचे प्रकरण निकाली निघाले नाही. कधी अनुदान नाही. तर कधी कोरोना, तर कधी पंधरा टक्के उपस्थितीचे कारण पुढे करीत कार्यालयीन यंत्रणेने जायले यांच्या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे, जायले यांच्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व लाभ याच कार्यालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, न्याय मिळावा म्हणून तीन वर्षांत जायले यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. या अधिकाऱ्यांच्या अनेकदा प्रत्यक्ष भेटीही घेतल्या. तीन वर्षांत या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वर्षात दोनदा त्यांच्यासमक्ष प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली. प्रत्येक सुनावणीदरम्यान पंधरा दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिले. पण, अधिकाऱ्यांचे हे पंधरा दिवस या तीन वर्षात कधीच आले नाहीत.

अखेर आर्थिक विवंचनेत अडकलेले दादाराव जायले यांनी इच्छामरणासह आत्महत्या करण्याची परवानगी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे मागितली. याकरिताही त्यांनी १०१ पत्र प्रशासनाकडे पाठविली.

दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार जायले यांचा सुधारित प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, धारणीकडून १६ मार्च २०२१ ला अमरावती बांधकाम विभागाकडे पाठविला गेला. तोही तीन महिन्यांपासून तेथे धूळखात पडला आहे. जायले यांनी १४ जूनला, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, गृहमंत्री, गृहसचिव, विभागीय आयुक्त व स्थानिक प्रशासनालाही पत्र देऊन इच्छामरणाची परवानगी देण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

दि 15/06/21/ फोटो जायले यांचा