राज्यातील ‘दिव्यांगां’चा निधी अन्यत्र वळविण्यावर निर्बंध

 दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी राखीव ठेवलेला ३ टक्के निधी त्यांच्यावर खर्च करावा, कुठल्याही परिस्थितीत तो इतरत्र वळवू नये, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग करण्याची ताकीद ‘सरकार’ने दिली आहे.

ठळक मुद्देअन्यथा शिस्तभंगमहापालिका नगरपालिकांना निर्देश

प्रदीप भाकरे/अमरावतीआॅनलाईन लोकमत दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी राखीव ठेवलेला ३ टक्के निधी त्यांच्यावर खर्च करावा, कुठल्याही परिस्थितीत तो इतरत्र वळवू नये, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग करण्याची ताकीद ‘सरकार’ने दिली आहे.महापालिका व नगरपालिकांना त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवून तो इतर प्रयोजनार्थ न वळविता नागरी भागातील दिव्यांगांसाठीच खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने १४ नोव्हेंबर रजी परिपत्रक काढून दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ ठेवलेला निधी वापराबाबत ‘गाईड लाईन्स’ दिल्या आहेत.राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांनी त्यांचा अर्थसंकल्पातील दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत दिव्यांगांसाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवावा, तो निधी दिव्यांगांसाठीच खर्च करणे अनिवार्य असेल. हा निधी रद्दही करता येणार नाही, अर्थात ज्या वर्षासाठी निधी राखीव ठेवला त्याच वर्षात तो खर्च करणे बंधनकारक असेल.३ टक्के निधी राखीव ठेवणे व तो निधी त्याच कामासाठी खर्च करणे अभिप्रेत असताना बहुतांश महापालिका व नगरपालिकांशी हा निधी आरक्षितच केला नाही तर कुठे अन्य कामासाठी वापरल्याचे निरीक्षण नगरविकासला नोंदविले. या निधीचा अन्य प्रयोजनासाठी वापर होत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. निर्देशप्रमाणे महापालिका आयुक्तांना दिव्यांगांसाठी राखीव ३ टक्के निधीचा वापराबाबत त्या आर्थिक वर्षाच्या मे आॅगस्ट, नोव्हेंबर व फेब्रुवारीच्या १५ तारखेपर्यंत त्यांच्या महापालिकांमधील आढावा घेणे बंधनकारक आहे. तो अहवाल नगरविकास विभागाला सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेने दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी एका उपायुक्तांवर जबाबदारी सोपवावी व त्याची माहिती शासनास सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.संपूर्ण खर्च अनिवार्यजर एखाद्या अधिकाऱ्याने ३ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यास, खर्च करण्यास कसूर केला, सदर निधी दिव्यांग व्यक्तीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी वापरल्यास पूर्णपणे खर्च न केल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरणार आहे.मायक्रो प्लॅनिंगमहापालिका आयुक्त व मुख्याधिकारी दिव्यांगांच्या ३ टक्के निधीबाबत आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ करावे. त्याची संबंधित आर्थिक वर्षात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नगरविकासने दिले आहेत. याबाबत आढावा मंत्रालयातील सह तथा उपसचिवही आढावा घेतील.