गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाद्वारे प्रत्येक मूल प्रगत करण्याचा संकल्प

राज्य शासनाने शैक्षणिक विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविले. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत आहे.

शिक्षण आयुक्त : शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीवर भरअमरावती : राज्य शासनाने शैक्षणिक विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविले. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत आहे. याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी कोणतेही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही, शाळांचा दर्जा सुधारून प्रगत शिक्षण महाराष्ट्र या धोरणांतर्गत त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा संकल्प शिक्षण विभागाने केला. याच्या पूर्ततेसाठी अधिकारी, शिक्षक व संबंधितांनी जिव्हाळ्याने प्रयत्न करावे, असे आवाहन शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी केले.बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांची मार्गदर्शनपर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. ६ ते १४ वयोगटातील मुला- मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. या अनुषंगाने महसूल विभागासह नऊ विभागांच्या सहकार्याने शाळाबाह्य मुले शोधण्याचा प्रयत्न झाला. तरीदेखील अनेकजण शिक्षणापासून वंचित असल्यामुळे अशा मुलांचा शोध सर्व्हे सुरू राहणार आहे. रोजमजुरीकरिता अनेक पालक कुटुंबांसह बाहेरगावी जातात. त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाची यंत्रणा काम करणार आहे. शाळेतील हजेरी पटावर प्रत्यक्षात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचीच नोंद ठेवण्यात यावी, त्यामुळे पटपडताळणीत अतिरिक्त शिक्षक ठरणार नाही. मागील पटपडताळणीत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरू नये. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व शाळेचा दर्जावाढीसाठी प्रत्येक स्तरावर नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले.शाळेची निकालासह तेथील शिक्षक, विद्यार्थी, शाळेतील उपलध सुविधांची संपूर्ण माहिती आता सरल उपक्रमाद्वारे एका क्लिकवर लवकरच उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात राज्यात ३० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मुलांच्या चाचण्या नियमित होणार असून कोणती शाळा यामध्ये मागे पडली, त्या शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी प्रत्येक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या कार्यशाळेला विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, शाळांचे मुख्याध्यापक आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)