पुनर्वसितांना जमीन निवडीची संधी

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित क्षेत्रात पुनर्वसित भागातून मूळ गावी परतलेल्या आदिवासींशी शुक्रवारी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी संवाद साधला.

ठळक मुद्देआदिवासींशी संवाद : खासदार, पालकमंत्री, आमदारांचा संयुक्त दौरा

आॅनलाईन लोकमतपरतवाडा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित क्षेत्रात पुनर्वसित भागातून मूळ गावी परतलेल्या आदिवासींशी शुक्रवारी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी संवाद साधला. आदिवासींना जमीन निवडण्याची संधी शासनाने दिली असल्याचे यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सांगितले.चिखलदरा तालुक्यातील केलपाणी येथे शुक्रवारी रात्री १२ वाजतानंतर आदिवासी व प्रशासनात संवाद साधण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, खा. आनंदराव अडसूळ, मेळघाटचे आमदार प्रभुदास भिलावेकर, अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विजय राठोड उपस्थित होते.मी मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिनिधीअमरावती येथे शुक्रवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर सायंकाळी पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी मेळघाटाकडे कूच केली. पालकमंत्री पोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रतिनिधी असल्याचा दाखला दिला.ते म्हणाले, आदिवासींच्या जमिनीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शासननिर्णय काढण्यात आला आहे. अमरावती व अकोला या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये वाटपासाठीची जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. या जमिनीपैकी योग्य वाटेल ती जमीन निवडण्याची संधीही पुनर्वसितांना मिळेल. पुनर्वसन पॅकेज दिल्यानंतर पुन्हा जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी खासदार अडसूळ यांच्यासह सर्वच उपस्थितांनी आदिवासींची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. रात्री ३ वाजतापर्यंत सर्व मंडळी केलापाणी येथे ठाण मांडून होती.नोकरी मिळणार, सहकार्य कराबच्चू कडू यांनी ‘व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसितांना जमीन मिळवून देण्यासाठीचा शासननिर्णय महत्त्वाचा आहे. पेसा अंतर्गत भरती करण्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. त्यातून नोकरी मिळवून देण्याचीही प्रशासनाची तयारी आहे’, असे मत व्यक्त केले. पुनर्वसित बांधवांनी या निर्णयाचा आदर राखून सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार प्रभुदास भिलावेकर यांनी केले.