अमरावती : जातीभेद निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे जोडप्यांना ऑक्टोबर २०२१ पासून ५० हजारांच्या अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे नोंदणी विवाह केलेले ४९० जोडप्या शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत आहे.
लग्नानंतर संसारोपयोगी वस्तूंची खरेदी करण्यासह नव्याने संसार थाटण्यासाठी हे अनुदान आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या कामी येते. मात्र, दोन ते अडीच वर्षापासून अनुदानच मिळाले नसल्याने, या योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. बहुतेक वेळा आंतरजातीय विवाह करणारे जोडपे कुटुंबापासून वेगळे राहतात. नव्याने संसार थाटण्यासाठी त्यांना अनुदानाचा आधार असतो. काही आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. नोंदणी विवाहानंतर अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या काहींना मुले झाली तरी अद्याप अनुदान मिळाले नाही. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा अनुदान मिळाले नाही. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे १९५८ पासून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान दिले जाते. यात अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जनजाती बौद्ध विशेष मागास वर्गातील पुरुष किंवा महिलांनी सवर्ण हिंदू लिंगायत जैन सिंह धर्मातील पुरुष किंवा महिलेशिवाय केल्यास ५० हजाराचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
आंतरजातीय विवाहाच्या संख्येत वाढसमाजकल्याण विभागाकडे ऑक्टोबर २०२१ पासून ४९० जोडप्यांनी नोंदणी विवाहानंतर अर्ज केले. तत्पूर्वी वर्षाला ७० ते ८० जोडपे प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज करायचे. परंतु, आंतरजातीय विवाहाच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२३ पर्यत १२५ नवीन जोडप्यांनी अर्ज केले.
पाठपुरावा सुरू असला तरी अद्याप अनुदान नाहीआंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. परंतु, सतत पाठपुरावा सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२१ पासून अनुदान आले नाही. अनुदान उपलब्ध होताच पात्र लाभार्थ्याना निकषानुसार लाभ दिला जाईल-राजेंद्र जाधवर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी.जि.प. अमरावती