कंत्राटदारास पोहोचविला आर्थिक लाभ : महापालिका वर्तुळात खळबळ प्रदीप भाकरे अमरावतीशहरात राहणाऱ्या दारिद्र्र्यरेषेखालील लोकांचे राहणीमान उंचावण्याच्या हेतुने राबविण्यात आलेली सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना अमरावती महापालिकाक्षेत्रात सपशेल अयशस्वी ठरली. या योजनेत प्रथमदर्शनी २.३० कोटी रुपयांची आर्थिक अनियमिता झाल्याने योजनेची उद्दिष्ट्यपूर्तीच झाली नाही. त्याचा ठपका बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांसह डझनवारी अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. योजनेंतर्गत उद्यान विकसित करण्यासोबतच महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी डेक्स-बेंच खरेदीमध्ये कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ पोहोचविण्यासाठी खर्चामध्ये हेरफेर करण्यात आला. योजनेच्या उदात्त हेतुलाच यामुळे हरताळ फासला गेला. योजनेचे तीनतेरा होत असना अनेक कंत्राटदारांना अधिकची रक्कम देण्यात आली. यात ‘चोराला मोर साक्षी’ हे सूत्र अवलंबिण्यात आले. कार्पोरेशन ते कार्पोरेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ अभ्यास सहलीच्या जमा- खर्चात तर प्रचंड गौडबंगाल करण्यात आले. सुवर्ण जयंती योजना ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात आली असताना प्रकल्पसंचालक स्तरावरुन तातडीने महापालिकेच्या जमा लेखाशिर्षाखालील निधी उद्योगलक्ष्मी, पुणे यांच्याकडे वळता करण्यात आला. याशिवाय महापालिकेचे संत ज्ञानेश्वर संकुल असताना प्रशिक्षण शिबिरावर खासगी हॉटेलमध्ये लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. अशा गंभीर अनियमिततेबाबत योजनेच्या प्रमुखांसह संबंधित विभागाच्या अन्य अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याची शक्यता लेखापरीक्षण अहवालामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. या अनियमिततेमुळे खळबळ उडाली आहे.ठपका कुणावर?, कशासाठी ? बांधकाम विभागातील उपअभियंता : एका अभिप्रायावर बारिकशी सही दिसते. परंतु ती सही कशाबाबत केली याचा उल्लेख नाही. कनिष्ठ अभियंता / सहाय्यक अभियंता : उद्यानविकास कामे करण्याकरिता ४० टक्के खर्च मजुरीवर करावयास पाहिजे. विभागाने कामे करण्याकरिता कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता यांनी हजेरीपटावर दारिद्रय रेषेवरील मजूरवर्ग व बालकामगार ठेवलेले दिसतात. तसेच हजेरीपटावर नमुना २२ देयकांवर नेमणूक केलेल्या मजुरांचे, बीपीएल क्रमांक नमुद असून प्रत्यक्ष दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्रात ती नावे नमुद नाहीत. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंता/ सहायक अभियंत्यांनी महापालिका व शासनाची दिशाभूल केलेली दिसते. प्रकल्प अधिकारी व समूह संघटक : नियमावलीचे परिच्छेद क्रमांक ६३ नुसार सुरू असलेल्या कामांना प्रकल्प अधिकारी व समूह संघटकांनी भेटी देऊन दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबातील सदस्यच काम करीत असल्याची खात्री करुन दारिद्रय निर्मूलन कक्षाला अहवाल सादर करायला हवा, परंतु तसे झाले नाही. अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदारास अर्थसहाय्य : सुधारित इस्टीमेट तयार केल्यानंतर सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक खडी पुरवठा दर्शवून अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदाराला आर्थिक सहाय्य केलेले दिसते. याबाबत तत्कालीन कार्यकारी अभियंता -२, उपअभियंता यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अतिरिक्त शहर अभियंता : ९ मार्च २०१६ नुसार ७,७६,८१८ रुपये मजुरीवर खर्च केल्याचे नमुद आहे. परंतु हजेरीपटावर उपस्थित मजुरांनी कोणते काम केले, याबाबत नमूद नाही. मजुरांनी केलेल्या कामाचे मोजमाप अतिरिक्त शहर अभियंत्यांनी करावयास हवे होते, असे निरीक्षण लेखापरीक्षणात नोंदविण्यात आले आहे. महापालिकेतील अन्य विभागांवरही ठपका आहे.बांधकाम विभाग व तांत्रिक मंजुरी देणारे अधिकारी : ३१ मार्च २०१४ ला योजना बंद झाल्यानंतरही खर्चाचे दायित्व निर्माण केले. त्यामुळे इस्टिमेट तयार करणारे तांत्रिक कर्मचारी, त्याला तांत्रिक मंजुरी देणारे अधिकारी नियमबाहय मंजुरीस जबाबदार ठरतात. बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता तसेच बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांची देयके, मजुरी प्रदान करण्यापूर्वी छाननी करणारे अभियंता याशिवाय समूह संघटक समुदाय विकास अधिकारी/प्रकल्प अधिकाऱ्यांवरही योजनेसंदर्भात योग्य अंमलबजावणी केली नसल्याचा ठपका आहे. उपायुक्त व लेखाविभाग : महापालिका उपायुक्तांचे नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. देयके पारित करताना लेखाविभागाने नियमाप्रमाणे कारवाई केली नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.
डझनवारी अधिकाऱ्यांवर ठपका
By admin | Updated: April 8, 2016 00:05 IST