गणेश देशमुख ।आॅनलाईन लोकमतअमरावती : मोर्शी रस्त्यावरील शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयापासून सुरू झालेल्या सिमेंट रस्त्याच्या क्यूरिंगबाबत मुख्य अभियंता चंद्रशेखर तुंगे यांनी कार्यकारी अभियंता सदानंद शेंडगे यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘लोकमत’ने मुद्दा उचलल्यानंतर ही हलचल झाली.८३.५५ कोटी रुपये खर्चून बडनेरापर्यंतच्या ‘हायप्रोफाइल’ काँक्रीट रस्त्याबाबत अत्याधुनिक यंत्रणेसह अचूक प्रक्रिया अवलंबणे बंधनकारक आहे. अतिशय चांगल्या स्थितीत असलेला डांबरी रस्ता उखरून या नव्या सिमेंट रस्त्याची निर्मिती आरंभण्यात आली. देखभालशून्यता हे धोरण त्यामागे आहे. सामान्य बांधकाम कंपन्यांना बाजूला सारून अनुभवी आणि क्षमतापूर्ण बांधकाम कंपनीला त्यासाठीच हे काम देण्यात आले. तथापि, जेपीई कन्स्ट्रक्शन कंपनीत नियोजनाचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर जाणवला. जनरेटरसारखी नियमसंगत जुजबी यंत्रेदेखील या कंपनीकडे उपलब्ध नव्हती. रस्ता निर्मितीचे नादुरुस्त असलेले अवजड यंत्र कार्यान्वित करण्यासाठी या कंपनीला दोन महिन्यांचा कालावधी लागला.या सर्व बाबी कराराचे उल्लंघन करणाºया ठरल्या असतानाच रस्त्याचे क्यूरिंगसारखे अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील कामदेखील या कंपनीने बेजबाबदारपणे केले. अधिकाऱ्यांनी या बाबी पाठीशी घातल्या.तरीही क्यूरिंग नाहीचवृत्त प्रकाशित झाल्यानंतरदेखील शनिवारी दिवसभर आणि रात्री उशिरापर्यंत रस्ता पाण्याविनाच होता. अधिकाºयांनी क्यूरिंगसाठीचे आदेश देणे वा उपाययोजना करणे यापैकी काहीही केल्याचे बांधकामस्थळी जाणवले नाही. सोबतच्या छायाचित्रातूून शनिवारच्या रात्री ११ च्या सुमारास बांधकामस्थळी काय स्थिती होती, याची प्रचिती येते. जेपीई कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता हे संवेदनशील मुद्द्यांना कशी केराची टोपली दाखवितात, याचेच हे उदाहरण म्हणता येईल.अहवाल प्रतीक्षेतमुख्य अभियंता चंद्रशेखर तुंगे यांनी क्यूरिंगसंबंधीच्या वृत्ताची दखल घेऊन सर्वंकष चौकशीचे आदेश कार्यकारी अभियंता सदानंद शेंडगे यांना दिले. सत्यशोधन अहवाल अद्याप शेंडगे यांनी मुख्य अभियंता यांच्याकडे सादर केला नाही.पारदर्शकता हवीक्यूरिंगचा अहवाल पारदर्शकपणे सादर केला जातो की कसे, याबाबत सामान्य जनांच्या मनात साशंकता आहे. क्यूरिंगबाबत खरेच चौकशी करावयाची असल्यास तपास अधिकाऱ्याने ज्या स्थळी बांधकाम सुरू आहे, त्याच्या आजूबाजूच्या दुकानदारादी व्यक्तींचीही साक्ष नोंदवावी. अर्थातच तंत्रशुद्ध तपासही व्हावा. वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली छायाचित्रे हादेखील एक पुरावाच नाही काय?
कार्यकारी अभियंत्यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल प्राप्त व्हायचा आहे. संबंधित कंत्राटदार कंपनीचा दोष आढळल्यास कारवाई केली जाईल.- चंद्रशेखर तुंगे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती