अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात एस.सी. रघुवंशी यांची नियमबाह्य अधिष्ठातापदी नियुक्तीप्रकरणी उच्च व शिक्षण विभागाचे सहसंचालकांना वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवावा लागणार आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने निर्देश दिले असून, तत्कालीन कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर, अधिष्ठाता रघुवंशी याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आहे.
प्राचार्य नीलेश गावंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उच्च व शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना पाठविलेल्या तक्रारीद्धारे अमरावती विद्यापीठाची पोलखोल केली आहे. ७ मे २०२१ रोजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या वेतनासंबंधी व त्यांच्या सेवेतील खंड क्षमापित करण्यासंबंधीची बाब व्यवस्थापन परिषदेसमोर विचाराधीन होती. मात्र, रघुवंशी यांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याने त्यांना वेतन देता येत नाही, असा आक्षेप गावंडे यांनी नाेंदविली होती. रघुवंशी यांच्या नियु्क्तीच्यावेळी ते प्राचार्यपदी नव्हते. तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक संजय जगताप यांनी रघुवंशीच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता आणि तशी नोंदसुद्धा केली. तरीही तत्कालीन कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या आग्रहाखातर रघुवंशी यांना अधिष्ठातापदी नियुक्ती करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर त्यांचे दोन वर्षाचे नियमबाह्य वेतन देण्याचा घाटही रचला. मात्र, राज्य शासनाकडे तक्रारीमुळे आता उच्च व शिक्षण सहसंचालक केशव तुपे यांना याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवावा लागणार आहे. त्याअनुषंगाने शासनाच्या निर्देशानुसार समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीत सदस्य म्हणून विद्यापीठाने विधी अधिकारी मंगेश जायले यांचे नाव पाठविण्यात आले आहे.
---------
तत्कालीन कुलगुरूंची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी
एफ. सी. रघुवंशी यांना अधिष्ठातापदी नियुक्त करण्यासाठी तत्कालीन कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी बराच आटापीटा केला. त्यामुळे याप्रकरणी शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी प्राचार्य नीलेश गावंडे यांनी शासनाकडे केली आहे. अधिष्ठाता रघुवंशी यांचे ८३ लाख रूपये वेतन प्रलंबित असून, याला तत्कालीन कुलगुरू जबाबदार असल्याचा आक्षेप गावंडे यांनी तक्रारीद्धारे घेतला आहे.
----------------------