अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा पदभार जात पडताळणी विभागाच्या सहायक समाजकल्याण आयुक्त दीपा हेरोडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजावर सभापती व काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हेरोडे यांच्याकडील पदभार काढण्याचा आदेश २ फेब्रुवारी जारी केला.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा अतिरिक्त पदभार १० जून २०२० रोजी दीपा हेरोडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. त्यांनी नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळात प्रशासकीय कामकाज गती देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार कामे झाली नाहीत. परिणामी कल्याण विभागामार्फत २० टक्के अनुदानावर राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना तसेच १३ वने योजना याशिवाय वाचनालयांना पुरविण्यात आलेल्या पुस्तक खरेदीचा मुद्दासुद्धा वादग्रस्त ठरला होता. त्यामुळे त्यांच्या कार्यप्रणालीवर सभापती व काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ‘मार्च एंडिंग’ तोंडावर असल्याने विविध योजना व कामांसाठीचा उपलब्ध निधी हा आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी खर्च करण्याच्या दृष्टीने कुठलेही नियोजन नसल्याचा ठपका पदाधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. एकंदर प्रभारी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत हा मुद्दा सभापती व सदस्य यांनी थेट अध्यक्षांच्या दरबारात नेला. या चर्चेतून काढलेल्या निष्कर्षात पदाधिकाऱ्यांनी दीपा हेरोडे त्यांच्याकडील पदभार काढण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेऊन मंगळवारी हेरोडे यांच्याकडील पदभार काढून तो पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी नरेंद्र जिरापुरे यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले .
बॉक्स
समाजकल्याण विभागाला नियमित अधिकारी मिळेना
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला काही वर्षांपासून नियमित अधिकारी नसल्यामुळे या विभागाचा गाडा हा प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरशावरच चालविला जात आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्याचे रिक्त पद भरण्याबाबत पदाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः शासनदरबारी पाठपुरावा केला. परंतु, त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.