अमरावती : राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे मागासवर्गीय, बहुजन समाजाकरिता पालन होत नाही, असा आक्षेप घेत त्यांचे प्रश्न, समस्या सोडवा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय-बहुजन अधिकारी, कर्मचारी, कामगार संघटना समन्वयक समितीने आक्रोश आंदोलन करीत निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना सादर निवेदनानुसार, मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण मिळावे, केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात कामगार विरोधी केलेले बदल मागे घ्यावे, जातीयवाद अत्याचार थांबविण्यात यावा, सरकारी कंपन्या, सरकारी विभागाचे खासगीकरण थांबवावे, कंत्राटीकरणात आरक्षण लागू करावे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत उत्पन्नाची अट रद्द करावी, राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी, केंद्र सरकारने लागू केलेले अन्यायकारक कृषी कायदे रद्द करावे, नवीन शैक्षणिक धोरणात आरक्षणाची तरतूद असावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी नितीन कोळी, अनामत बरडे, बी.ए. रामटेके, सुजित लांजेवार, राहुल बेलोकार, जगदीश कुमरे, तानसेन बारखडे, ई.डी. लांजेवार, किशोर गाडे, एम.डी. जाधव आदी उपस्थित होते.