अमरावती : शिक्षकांच्या नव्या बदली धोरणानुसार जिल्ह्यातील सुगम व दुर्गम गावे निश्चित करण्याचे काम जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गत २८ एप्रिल रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिक्षण, बांधकाम, वन विभाग, बीएसएनएल, राज्य परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अवघड क्षेत्रातील गावे ठरण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सीईओंनी दिलेल्या सूचनेनुसार येत्या काही दिवसांत दुर्गम क्षेत्रातील गावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. याकरिता राज्य परिवहन महामंडळ, बीएसएनएल, नियोजन विभाग आदीकडून अहवाल मागविला आहे. सदर अहवाल याच आठवड्यात प्राप्त होणार आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीकडे तो मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल. शिक्षक बदलीचे अधिकार पूर्वी जिल्हा परिषदेकडे होते; परंतु महायुती सरकारच्या काळात शिक्षक बदली धोरण बदलण्यात आले.
पूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून बदलीपात्र शिक्षकांकडून माहिती ऑनलाइन भरून घेतली जायची. दुर्गम भागात शिकविणारे शिक्षक तेथेच राहायचे, तर शहरालगत असलेल्या सोयीच्या गावांमध्ये काही ठरावीक शिक्षकच वशिल्याने वर्षानुवर्षे ठाण मांडायचे. याला आळा घालण्यासाठी शासनाने महिनाभरापूर्वी सुगम व दुर्गम गावांचे वर्गीकरण करण्याचे ठरविले. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सुगम व दुर्गम गावांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गटशिक्षणाधिकारी ही गावे निश्चित करीत आहेत. गावे निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या मान्यतेसाठी सहा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक), जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक आदींचा समावेश आहे.