अमरावती : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांचे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नामंजूर केलेल्या दाव्यांची राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात २२ हजार ५०९ वनहक्क दावे नांमजूर प्रकरणे असून, ती आता विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी पुन्हा सादर करता येणार आहे. त्याकरिता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षेत चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
आदिवासींना अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील वनहक्क दावे हे वैयक्तिक आणि सामूहिक असे दोनप्रकारे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार आहे. मात्र, यापूर्वी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नामंजूर केलेल्या प्रकरणांवर अपिल करण्याची संधी नव्हती. परंतु राज्यपाल कोश्यारी यांनी गत २३ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार नामंजूर वनहक्क दाव्यांबाबत विभागीय आयुक्तांकडे आदिवासी बांधवांना दाद मागता येणार आहे. वनहक्क समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त, सदस्य म्हणून उपवनसंरक्षक, अनुसूचित जमातीचे तीन सदस्य यात एक महिला सदस्य असेल. सदस्य सचिव म्हणून ‘ट्रायबल’चे अपर आयुक्त राहणार आहे. विभागीय आयुक्तांना वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करुन कार्यवाहीचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवावा लागणार आहे. ९० दिवसांच्या आत सादर करावे लागेल दावे
१८ मे २०२० पूर्वी आणि नंतरचे दावे अमान्य झाले, अशा दावेदारांना वनहक्क दाव्यांसाठी जिल्हा समितीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल, असे परिपत्रकात नमूद आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त अंतर्गत नांदेड ९३९, अमरावती ४९७, हिंगोली १०४, अकोला ७७ दावे जिल्हा स्तरीय समितीने नामंजूर केले आहे. गत आठवड्यात विभागीय आयुक्तांकडे आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांच्या प्रकरणांबाबत आढावा घेण्यात आला. लवकरच समितीचे गठन होणार असून, प्राप्त दाव्यांवर अपील, सुनावणी घेण्यात येणार आहे. राज्यपालांनी याबाबत अधिसूचना निर्गमित केली आहे.- विनोद पाटील, अपर आयुक्त तथा समिती सदस्य सचिव.