जिल्हा प्रशासनाला कृषी विभाग जुमानेना

जिल्ह्यात बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या बाधित क्षेत्राला भरपाई मिळावी, यासाठी शासनाद्वारा ७ डिसेंबरला सर्वेक्षण व पंचनाम्याचे आदेश व आठ दिवसांची डेडलाइन देण्यात आली.

ठळक मुद्देबोंड अळीचे पंचनामे अर्धवट : संयुक्त पथकाला होती ३० डिसेंबर डेडलाईन

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : जिल्ह्यात बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या बाधित क्षेत्राला भरपाई मिळावी, यासाठी शासनाद्वारा ७ डिसेंबरला सर्वेक्षण व पंचनाम्याचे आदेश व आठ दिवसांची डेडलाइन देण्यात आली. मात्र या मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्याने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा २९ डिसेंबरला पत्र देऊन ३० डिसेंबरपूर्वी संयुक्त अहवाल मागितला. मात्र, अद्यापही तीन तालुके वगळता उर्वरित ११ तालुक्यांचा अहवाल अप्राप्त आहे.गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे यंदा कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाले. शेतकºयांना नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई मिळावी, यासाठी शासनाने संयुक्त पंचनामे करण्याचे आदेश ७ डिसेंबरला देऊन एका आठवड्यात अहवाल मागितला. मात्र, या मुदतीला तीन आठवड्यांचा कालावधी झाला असतानाही पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. शासनाने प्रपत्रात बदल केल्यामुळे यंत्रणांना वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात आले.यंदाच्या खरिपामध्ये जिल्ह्यात २ लाख ८ हजार क्षेत्रात कपाशीचे क्षेत्र आहे. पेरणीकाळात अपुºया पावसामुळे शेतकºयांवर दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली. यामधून जी कपाशी बचावली तिच्यावर आॅक्टोबर महिन्यात पात्या-फुलांवर असताना गुलाबी बोंड अळीचा अटॅक झाला. यामध्ये जिल्ह्यातील किमान ८० टक्के क्षेत्रातील कपाशीचे पीक बाधित झाले. हजारो हेक्टरमधील कपाशीच्या उभ्या पिकावर शेतकºयांनी रोटाव्हेटर फिरविला. शेतकºयांना केंद्राच्या ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने ७ डिसेंबरला पंचनाम्याचे आदेश दिलेत. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व कृषी विभागाला संयुक्त पंचनाम्याचे आदेश देऊन दोन दिवसांत अहवाल मागितला. मात्र या मुदतीतही पंचनामा व अहवाल प्राप्त न झाल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांनी गंभीरतेने घेऊन ३० डिसेंबरला सायंकाळी ६ पूर्वी अहवाल सादर करण्याची तंबी दिली. मात्र यामध्ये प्रमुख भूमिका असणाºया कृषी विभागाने ही बाब गंभीरतेने न घेतल्यामुळे अद्यापही अहवाल अप्राप्त आहे.- तर तालुक्याला निधी नाही, आरडीसींची तंबीबोंड अळीच्या बाधित क्षेत्राचे संयुक्त पंचनामे करून अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाद्वारा आतापर्यंत दोन वेळा पत्र देण्यात आले. मात्र, विहित कालावधीत अहवाल प्राप्त न झाल्याने पुन्हा सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ३० डिसेंबरला अहवाल मागितला. मुदतीत अहवाल न आल्यास संबंधित तालुक्याचा अहवाल निरंक असल्याचे गृहीत धरून शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात येईल. याविषयी जबाबदारी आपल्या कार्यालयावर राहील, अशी तंबी आरडीसींनी दिली आहे.बोंड अळीबाधित क्षेत्राचे पंचनामे करताना जीपीएस इनबिल्ट फोटो द्यावे लागत असल्याने उशीर होत आहे. यासंदर्भात संयुक्त पथकाला अहवाल सादर करण्यास मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली आहे.- नितीन व्यवहारेनिवासी उपजिल्हाधिकारी