'रतन इंडिया'ला जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘अल्टिमेटम’

रतन इंडिया कंपनीने बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्या, प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांशी केला जाणारा अन्याय, बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई यांसह ..

अन्यथा कारवाई : ३१ मार्चपूर्वी समस्या निकाली काढा, एप्रिलनंतर दर आठवड्याला सुनावणीअमरावती : रतन इंडिया कंपनीने बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्या, प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांशी केला जाणारा अन्याय, बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई यांसह अन्य समस्या ३१ मार्चच्या आत निकाली न काढल्यास यापुढे प्रत्येक आठवड्यात सुनावणी घेतली जाईल, असा सज्जड दम जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी रतन इंडिया पॉवर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कर्मचारी, शिवकामगार सेनेचे पदाधिकारी व रतन इंडिया पॉवर लिमिटेड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी मोहन पातुरकर, माजी आमदार व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय बंड, पं.स. सभापती आशिष धर्माळे, रतन इंडिया कंपनीचे कर्नल लोकेशसिंग, एम.जी. सिंग, राकेश रणजीत, पंकज कुमार तसेच प्रकल्पग्रस्त प्रवीण मनोहर, चंडकापुरे, प्रफुल्ल तायडे, राजेश बारबुध्दे आदी उपस्थित होते. कंपनीतील हिंदी भाषिक अधिकारी इतर कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक देत नाहीत, प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना दुजाभाव सहन करावा लागतो. त्यांना कमी वेतन दिले जाते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ‘पीएफ’च्या नावाखाली २४ टक्के रकमेची कपात केली जात असली तरी कंपनीद्वारे दिला जाणारा १२ टक्के निधी मात्र यामध्ये जमा केला जात नाही, अशा प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांचे आदेश असतानासुध्दा अद्याप शेतीपिकांची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. शेतीच्या वहिवाटीसाठी दिलेले रस्ते ५ ते ८ फूट पाण्याखाली बुडाले आहेत अशा समस्यांचा पाढाच यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी वाचला. गित्ते यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. कर्मचाऱ्यांची नावे, वेतनाची यादी कंपनीकडून मागविण्याचे निर्देश कामगार आयुक्तांना दिलेत. प्रदूषणाबद्दल कंपनीला नोटीस बजावून तत्काळ अहवाल मागविला.कंपनी अ‍ॅक्टचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश औद्योगिक महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत. कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक वागणूक दिली जाईल आणि सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न होईल, असे आश्वासन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. यासंदर्भात रतन इंडिया कंपनीचे अधिकारी कर्नल लोकेशसिंग यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. (प्रतिनिधी)