अमरावती : १० हजार रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज वगळून असे कर्ज महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अधिनियम १०८५ च्या प्रारंभापूर्वी किंवा प्रारंभानंतर देण्यात आलेले असेल तर त्यावरील व्याजापोटी कर्जाच्या मुद्दल रकमेपेक्षा अधिक मोठी रक्कम कोणत्याही रितीने वसूल करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या व्याजवसुलीत राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी निर्बंध घातले आहेत.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ४४ (अ) प्रमाणे कर्जदार सभासदाने जेवढे कर्ज घेतले आहे तेवढ्या मुद्दलीचे व्याज खातेदाराकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. तथापि सहकारी संस्थांमध्ये, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये कर्जदार सभासदांकडून मुद्दलपेक्षा अधिक व्याज वसूल केले जाते, असे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आता सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व सहकारी बँकांना निर्देश देऊन बँकेच्या खातेदारांच्या मुद्दलीपेक्षा अधिक रकमेच्या वसुलीवर निर्बंध घातले आहे. त्यामुळे शेतकरी सभासदांच्या हितार्थ राज्यातील सर्व सहकारी बँकांना कर्जदार सभासदांकडून वसुली करताना या अधिनियमाचे अधिन राहून वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्थांनी वेळोवेळी तपासणी करून सहकारी बँका, सहकारी संस्था या तरतुदीचे पालन करीत नसल्याचे आढळल्यास अशा संस्थांविरूद्ध तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत.कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकानी एक लाखांपेक्षा अधिक कर्ज दिले असेल तर या कलमातील तरतुदी लागू होणार नाहीत, तसेच कृषीतर व वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी १० हजार रूपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जांसाठी ही तरतूद लागू नाही. तसेच १५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी दिलेले कर्ज तसेच जलसिंचन किंवा शेतीसाठी दिलेल्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जांना ही तरतूद लागू राहणार नाही. (प्रतिनिधी)
एक लाखावर कर्जासाठी तरतूद लागू नाही
By admin | Updated: June 15, 2016 00:29 IST