२० पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याला विरोध

जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यातील २० पटसंख्येच्या ३३० शाळा बंद न करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे.

जिल्हा परिषद : आगामी सर्वसाधारण सभेत सादर होणार प्रस्ताव जितेंद्र दखनेअमरावतीजिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यातील २० पटसंख्येच्या ३३० शाळा बंद न करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे. २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात मिनी मंत्रालयाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २० पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती झेडपीच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत मागविली आहे. यानुसार पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत ही माहिती गोळा करण्यात आली असून यामध्ये अचलपूर तालुक्यातील २४, अमरावती ३०, अंजनगाव सुर्जी ३०, भातकुली ३९, चांदूरबाजार २३, चांदूररेल्वे १५, चिखलदरा २९, दर्यापूर ४७, धामणगाव रेल्वे ८, धारणी ५, मोर्शी १७, नांदगाव खंडेश्वर २७, तिवसा १८, वरूड २५ या शाळा बंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. संघटना सरसावल्याअमरावती : शासन निर्णयानुसार लहान गावांमधील शाळेतील विद्यार्थी नजीकच्या शाळेत दाखल केले जाईल. वाहतुकीची व्यवस्था जि.प. मार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासंदर्भात राज्य शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण विभागाच्यावतीने २१ फेब्रुवारी रोजी २० पटसंख्येच्या शाळांची नावे, जवळच्या मोठ्या शाळांची नाव, अंतर, उपलब्ध असलेली वाहतूक व्यवस्था आणि अंदाजे लागणारा वार्षिक खर्च आदी माहिती मागविली आहे. मात्र, शासनाच्या या धोरणाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. आता जि.प. पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध केला. शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार २० पटसंख्येच्या शाळांपैकी आदिवासीबहुल आणि पर्यायी व्यवस्था नसलेल्या शाळा शासनाने बंद करून नयेत, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गरज असलेल्या शाळा बंद करून नयेत, यासाठी येत्या सर्वसाधारण सभेत विरोधाचा ठराव मांडला जाणार आहे.ज्या ठिकाणी गरज नाही व बोटावर मोजण्या इतकीच विद्यार्थी संख्या आहे. त्याला आमचा विरोध नाही मात्र दुर्गम भागातील व वीस पेक्षा थोडीफार कमी असलेल्या शाळा सुरू ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी आहे.-मोहन सिंगवी, सदस्य, जि.प.जिल्हा परिषद शाळेत गोरगरिबांची मुले ग्रामीण भागात शिक्षण घेतात महागड्या शिक्षणामुळे सामान्य माणसाला शिक्षणाचा खर्च न झेपणारा आहे. त्यामुळे २० पटसंख्येच्या शाळा बंद होऊ नये त्यासाठी सभेत ठराव घेऊ. -सतीश उईके, अध्यक्ष जिल्हा परिषद