लोकमत विशेष
नरेंद्र जावरे
अमरावती : देशात दरवर्षी १८ वर्षांवरील साठ हजारांपेक्षा अधिक बेवारस दिव्यांग मुले सुधारगृहातून जातात कोठे, याचा पत्ता नाही. त्यांच्या पुनर्वसनाचा कायदा झाला पाहिजे. यासाठी मागील २९ वर्षांपासून सव्वाशे दिव्यांग मुलांचा सांभाळ करणारे अचलपूर तालुक्यातील वझ्झर येथील शंकरबाबा पापळकर यांची ही लढाई सुरू आहे. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी यासंदर्भात सोमवारी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत व्ही.सी.द्वारे बैठक घेतली. दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन कायदा झाल्यास देशभरातील दिव्यांग बेवारस मुलांसाठी वझ्झर मॉडेल जीवनदायी ठरणार आहे. आता त्याचा प्रस्ताव अमरावती जिल्ह्यातून सादर केला जाणार आहे.
अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी गत महिन्यात वझ्झर येथील स्व. अंबादासपंत वैद्य गतिमंद बालसुधारगृहाला भेट दिली. त्यावेळी शंकरबाबांनी १८ वर्षांवरील दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसन कायद्यासंदर्भात कौर यांच्याशी चर्चा केली. त्यावरून सोमवारी व्हीसीद्वारे बैठक झाली. त्यामध्ये
पुणे येथील आयुक्त (अपंग) ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, शंकरबाबा पापळकर यांनी चर्चा केली, तर अचलपूरचे एसडीओ संदीपकुमार अपार, समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधव व अधिकारी उपस्थित होते.
अंध, अपंग, दिव्यांग, गतिमंद मूल जन्माला आले की, उकिरड्यावर, बसस्थानक, मंदिरात बेवारस टाकून निघून जातात. त्या चिमुकल्याला त्याचे जीवन सामाजिक संस्था, शासनाच्या बालसुधारगृहात कंठीत करावे लागते; परंतु वयाची १८ वर्षे झाल्यानंतर बालसुधारगृहात असूनसुद्धा त्यांना काढून टाकले जाते. दरवर्षी देशभरातील विविध बालसुधारगृहांत ६० हजारांपेक्षा जास्त मुले बाहेर काढली जातात. ती अखेर जातात तरी कुठे, याचा पत्ता नाही. याच मुलांसाठी १८ वर्षांनंतर पुनर्वसन कायदा करावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक शंकरबाबा पापळकर यांची एकाकी लढाई सुरू आहे.
बॉक्स
पंधरा दिवसांत प्रस्ताव
वझ्झर मॉडेल ठरणार
दिव्यांग पुनर्वसन कायद्यासाठी वझर मॉडेलप्रमाणे हा प्रस्ताव पंधरा दिवसांत राज्य शासनाकडे सादर करून केंद्र शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे अपंग आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी या बैठकीत सांगितले. शंकरबाबा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की केंद्र शासनाने कायदा केल्यास देशभरातील दिव्यांगांसाठी वझ्झर मॉडेल जीवनदायी ठरणार आहे.
बॉक्स
देशात साठ हजारांवर मुले बाहेर पडतात
बालसुधारगृहातून देशभरातून वर्षभरात ६० हजारांहून अधिक मुले-मुली १८ वर्षे वय झाल्याने बाहेर पडतात. त्यांचा कुठेच पत्ता नाही. नियमाने त्यांना सुधारगृहात ठेवता येत नाही. कारण तसा कायदा नाही. ठेवले तर त्याच्यावर होणारा शासनाचा खर्च येत नाही, असे शंकरबाबा पापळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
बॉक्स
कुठे जातात नोंदच नाही
शंकरबाबा पापळकर यांनी देशभरातील बंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बिहार, अमृतसर, भोपाळ, मध्यप्रदेश, दिल्ली, तेलंगणा, रायपूर, छत्तीसगढ येथे जाऊन तेथील रिमांड होमचा अभ्यास केला. अठरा वर्षांनंतर मुले कुठे गेली याची शासकीय नोंद नसल्याचे व त्यावर कुणीही उत्तर द्यायलाच आढळून आले नसल्याचा अनुभव त्यांनी सांगितला.
कोट
व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सोमवारी जिल्हाधिकारी, अपंग आयुक्त यांच्याशी चर्चा झाली. पंधरा दिवसांत शासनाला प्रस्ताव सादर करून तो केंद्र शासनाकडे कायद्यासाठी पाठविला जाणार आहे. वझ्झर मॉडेलप्रमाणे देशभरातील इतर अपंग मुलांना न्याय मिळावा यासाठी आपली ही २६ वर्षांपासूनची लढाई सुरू आहे. त्यावर पहिल्यांदा चर्चा झाली. आपण खूप आनंदी आहोत.
शंकरबाबा पापळकर,
ज्येष्ठ समाजसेवक
वझ्झर अचलपूर
कोट
पवनीत कौर
जिल्हाधिकारी
अमरावती