मालमत्ता करवाढीचे संकट

काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालमत्ता करवाढीचे संकट नव्याने येणार आहे. करवाढीसाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि पुन:करनिर्धारण केले जाणार आहे.

४० टक्के करवाढ : मालमत्तांचे सर्वेक्षण, पुन:करनिर्धारण होणार अमरावती : काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालमत्ता करवाढीचे संकट नव्याने येणार आहे. करवाढीसाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि पुन:करनिर्धारण केले जाणार आहे. या करारनाम्याला मान्यता मिळताच किमान ४० टक्के करवाढ होण्याचे संकेत आहेत. करवाढीतून महापालिकेला १० ते १२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ७३ अन्वये शहरातील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण, पुन:करनिर्धारण कामाच्या करारनाम्याला मान्यता प्रदान करण्यात यावी, याबाबतचा प्रशासकीय प्रस्ताव विषय क्र.२२८,२५८ अन्वये १४ जानेवारी रोजी स्थायी समितीने स्थगित ठेवला. करवाढीचा विषय धोरणात्मक असल्याचे कारण पुढे करून स्थायी समितीने या विषयावर आमसभेत चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, स्थायी समितीने करवाढीच्या विषयाला तूर्तास स्थगिती दिली असली तरी हा विषय आमसभेत मंजूर करावाच लागेल, अशी शासन नियमावली आहे. ‘आजचे मरण उद्यावर’ असा मालमत्ता करवाढीचा विषय झाला आहे. नव्याने मालमत्तांचे सर्वेक्षण, पुन:करनिर्धारण तसेच मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यासाठी अपेक्षित भाडेदरात वाढ करणे, असे प्रशासनाने धोरण आखले आहे. महापालिकेत सत्तास्थानी काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंट असून करवाढ झाल्यास नागरिकांचा काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटवर सहाजिकच रोष येणार आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या बाकावर असलेल्या सेना, भाजपने करवाढीला विरोध करण्याची भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षभरानंतर नगरसेवकांना सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, आता करवाढीचा निर्णय झाल्यास याचा फटका सत्तापक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटला बसणार हे निश्चित मानले जात आहे. महापालिकेच्या करमूल्यनिर्धारण आणि संकलन विभागाने मालमत्ता करवाढीबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एकदा आमसभेने या प्रस्तावाला मान्यता प्रदान केली की नागरिकांच्या मालमत्तांना किमान ४० टक्के कर आकारणी करणे सुकर होईल, अशी रणनिती प्रशासनाने आखल्याची माहिती आहे. अचानक ४० टक्के मालमत्ता करवाढीचा विषय प्रशासनाने आणल्यामुळे नगरसेवकांची कोंडी होणार आहे.