विशाखा समितीचे मौन : अध्यक्षांवर दबाव कुणाचा ?लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महिला कर्मचाऱ्याला मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी उपलब्ध पुराव्यांशी जाणीवपूर्वक छेडछाड करण्यात आल्याचा निष्कर्ष विशाखा समितीने काढला आहे. तथापि या प्रकरणातील गैरअर्जदार सदार यांना क्लिनचिट मिळाल्याने प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.राजापेठ उड्डाणपुलाच्या विवक्षित कामासाठी कंत्राटी तत्त्वावर घेतलेल्या व शहर अभियंत्याचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या जीवन सदार या सेवानिवृत्त अभियंत्याविरुद्धची ही तक्रार आहे. सुषमा ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशाखा समितीने २३ आॅगस्ट २०१६ ला बैठक घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे ठरविले. गैरअर्जदार जीवन सदार यांना या प्रकरणी समज देण्यात यावी, असे समिती आयुक्तांकडे सादर करत आहे, असे या टिप्पणीमध्ये म्हटले आहे. त्यानंतर विशाखा समितीच्या अध्यक्षा सुषमा ठाकरे यांनी हे प्रकरण मार्च २०१७ मध्ये अर्थात ७ महिन्यानंतर आयुक्तांकडे सादर केले. त्यात आयुक्तांनी तक्रारकर्त्या महिलेशी चर्चा करून वास्तव जाणून घेण्याची निरीक्षण नोंदविले. त्यानंतर ठाकरे या कामात व्यस्त झाल्याने मार्चनंतर अद्यापही या प्रकरणातील तक्रारकर्त्या महिलेला न्याय मिळू शकला नव्हता. "लोकमत"ने सोमवारी याबाबतचे वृत्त केल्यानंतर आयुक्तांनी विशाखा समितीला याबाबत विचारणा केली. मात्र मंगळवारी सायंकाळी समितीची समज देण्याची शिफारस फेटाळली. त्यामुळे या प्रकरणातील पुरावे हेतुपरस्सरपणे नाहीशे करण्यात आलेत, या निष्कर्षाला आयुक्तांनी कुठलेही महत्त्व दिले नाही, किंवा त्याबाबत चौकशीचे आदेशही दिले नाही. उलटपक्षी विशाखा समितीची शिफारस फेटाळून समितीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आयुक्तांनी सदार यांना याप्रकरणी क्लिनचिट दिल्याने प्रशासनाचे त्यांच्यावर असलेले प्रेम जगजाहीर झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.सदारांना क्लिनचिट, फौजदारीची सूचनाजीवन सदार यांच्याबाबत समितीने केलेली समज देण्याची शिफारस ग्राह्य धरता येत नाही याअनुषंगाने आपण जीवन सदार यांच्याविरुद्ध संबंधित पोलीस स्टेशनला रीतसर तक्रार दाखल करू शकता, असा आदेश मंगळवारी पारित करण्यात आला. तक्रारकर्त्या महिलेच्या नावाने आयुक्त हेमंत पवार यांनी हा आदेश पारित केला असून ती तक्रार वैयक्तिक स्वरुपाची असल्याने हा आदेश पारित करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.समितीला आहेत कारवाईचे अधिकारशासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील महिलांवर वरिष्ठांकडून तसेच सहकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारे अत्याचार रोखण्याचे काम या समितीमार्फत होते. महिला कर्मचाऱ्यांकडून तक्रार आल्यास व्यवस्थापकीय तत्वावर ही समिती शिक्षा करते. त्रास देणाऱ्या पुरूष कर्मचारी कामावरून कमी करण्यापासून त्याला समज देण्याचे अधिकार समितीला आहेत.काय आहे समिती?शासकीय, निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांच्या तपासणीसाठी सर्व कार्यालयात व संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापण्याचे आदेश आहे. या समितींना विशाखा समिती संबोधले जाते. साधारणत: १९८९ पासून राज्य सरकारने याबाबतीत वेळोवेळी एकूण १० अध्यादेश काढलेत. सर्वात शेवटचा अध्यादेश १९ सप्टेंबर २००६ रोजी काढण्यात आला. तो सर्वसमावेशक मानला जातो.
उपलब्ध पुराव्यांशी छेडछाड!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2017 00:10 IST