पालकमंत्रांच्या निर्णयाला बगल : कम्पोस्ट डेपो जमिनीचा प्रश्नअमरावती : नजीकच्या सुकळी येथील महापालिकेने कम्पोस्ट डेपो परिसरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अधिग्रहित केलेली १८ हेक्टर जमीन परत मिळण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची पायपीट सुरु आहे. ही जमीन विनाशर्त परत करण्याचा निर्णय पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी घेतला असताना प्रशासन नियमांचे ढोल वाजवून प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण करीत असल्याचे चित्र आहे.कम्पोस्ट डेपोत तुंबलेली कचऱ्याची टेकडी रिकामी करणे हे महापालिका प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प साकारण्याची जबाबदारी मुंबईच्या ईको फिल या कंपनीला दिली होती. प्रकल्पासाठी लागणारी १८ हेक्टर आवश्यक असलेली जमीनदेखील आठ शेतकऱ्यांकडून एकतर्फा अधिग्रहित करण्यात आली. या जमिनीला कमी भाव मिळाल्याची ओरड करुन प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध नोंदविला. मात्र पोलीस बळासमोर प्रकल्पग्रस्तांचे काहीही चालले नाही. अखेर शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर, माजी नगरसेवक बबन रडके यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांनी कचरा डेपोवर येणारी वाहने रोकण्याचे आंदोलन सुरु केले. तब्बल चार दिवस चाललेल्या या आंदोलनाने प्रशासन त्यावेळी हतबल झाले. दरम्यान पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी मध्यस्थी करुन कचरा डेपो जमीन अधिग्रहणावर सकारात्मक तोडगा काढला. कचरा डेपोसाठी नवीन जागेचा शोध घेण्याचा निर्णय घेताना हस्तांतरित करण्यात आलेली जमीन विनाशर्त परत करण्याचे बैठकीत पालमंत्र्यांनी ठरविले, हे विशेष. महापालिकेत ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे व तत्कालीन आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्यासह काही पदाधिकाऱ्यांची कम्पोस्ट डेपो संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी ना. पोटे यांनी कचरा डेपोसाठी नवीन जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिलेत. परंतु अधिग्रहित १८ हेक्टर जमीन विनाशर्त प्रकल्पग्रस्तांना परत करण्यावर पालकमंत्र्यांनी बैठकीतील इतिवृत्तांतावर स्वाक्षरी केल्याचे नमूद आहे. ही जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत करण्याचा निर्णय घेताना त्यांनी याबाबतचा ठराव सभेत मंजूर करुन शासनाकडे पाठविण्याचा सूचना प्रशासनाला दिल्या. पालकमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्त हे जमीन परत घेण्यासाठी महापालिकेत येरझारा मारत आहेत. परंतु ही जमीन विशेष कायद्याव्दारे ताब्यात घेतली आहे. (प्रतिनिधी)या शेतकऱ्यांची आहे जमीनकचरा डेपो परिसरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १८ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. यात भानुदास लकडे, रमेश गुलवाडे, दामोधर जाधव, परशुराम कुंभार, दत्तात्रय नांदूरकर, विष्णूपंत अंबाडकर व कान्होबा देवस्थानच्या जमिनीचा समावेश आहे. १८.४४ हेक्टर एवढी जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे.पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आयुक्तांसमक्ष प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विनाशर्त परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री हे स्वत: शासन म्हणून बैठकीला हजर होते. प्रशासनाने जमीन परत करताना ज्या काही बाबी पूर्ण करायच्या असेल त्या लवकर पूर्ण करुन पावसाळ्यापूर्वीच निर्णय घ्यावा. अन्यथा पुन्हा आंदोलन उभे केले जाईल.- प्रवीण हरमकर, विरोधी पक्षनेता, महापालिका.
अधिग्रहित जागेसाठी प्रकल्पग्रस्तांची पायपीट
By admin | Updated: May 11, 2015 23:54 IST