अमरावती : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांनी पालक-शिक्षक संघामार्फत व पालकांना विश्वासात घेऊन शुल्क निश्चित करावे तसेच अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, असे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खासगी शाळांच्या प्रशासनाला दिले आहेत.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ई. झेड खान व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तेजराव काळे यांनी खासगी शाळांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, कोविडची पार्श्वभूमी व संचारबंदी लक्षात घेऊन चालू शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ चे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. पालकांना विश्वासात घेऊन शिक्षण शुल्क निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
बॉक्स
सुरू नसेल, त्याचे शुल्क कशाला?
क्रीडांगण शुल्क, स्नेहसंमेलन, वाचनालय, प्रयोगशाळा, अल्पाहार, बस यासारखे जे उपक्रम सध्या सुरू नाहीत, अशांकरिता अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करू नये.
बॉक्स
प्रवेश परीक्षा नको आणि डोनेशनही
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत पालक किंवा विद्यार्थ्यांची तोंडी किंवा लेखी परीक्षा घेऊ नये. प्रवेश देताना कोणतीही देणगी घेऊ नये, असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. पुनर्प्रवेश घेऊ नये. शैक्षणिक शुल्काबाबत सवलत किंवा मुदतवाढ द्यावी, असेही नमूद आहे.
बॉक्स
शाळांनी बूट, मोजे, गणवेश विकू नका
शाळांनी वह्या, पुस्तके, बूट, गणवेश आदी साहित्याची विक्री करू नये किंवा विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करू नये. चालू वर्षी गणवेश बदलू नका, असेही आदेश आहेत.
बॉक्स
‘फी’अभावी शिक्षण रोखू नका; ऑनलाईन शिक्षण अखंडित ठेव
शैक्षणिक शुल्काच्या कारणावरून कोणत्याही विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करू नये. विद्यार्थ्याचे वार्षिक निकालपत्रक, गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला अडवू नका. शिक्षण शुल्क, साहित्य, गणवेश खरेदीसाठी पालक किंवा विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव आणू नका. कोरोना महामारीच्या या काळात विद्यार्थिहिताचे निर्णय घ्यावे. ऑनलाईन शिक्षण अखंडित ठेवावे, असे आदेश आहेत.
बॉक्स
तक्रार आली तर मान्यता काढू
महामारीच्या या काळात शाळांकडून विद्यार्थी किंवा पालकांची अडवणूक होत असल्याची तक्रार आल्यास शाळेची मान्यता रद्द करणे, संलग्नता प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येईल, याची सर्व शाळांनी नोंद घेण्याचा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.