महापालिकाद्वारे विहिरीतील गाळ काढण्याची प्रक्रियाच संशयास्पद

विहिरीतील गाळ काढताना जीवितहानी होऊ नये, यासाठी महापालिकाद्वारे दोन कोटींचे मल्टियूटिलिटी वाहन खरेदी करण्यात आले. तथापि, शहराची पाणीपातळी खोल गेल्याने आता विहिरींतील गाळ काढण्यासाठी महापालिकाद्वारे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देमल्टियूटिलिटी वाहन कशासाठी? : अत्याधुनिक वाहन असतानाही निविदा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : विहिरीतील गाळ काढताना जीवितहानी होऊ नये, यासाठी महापालिकाद्वारे दोन कोटींचे मल्टियूटिलिटी वाहन खरेदी करण्यात आले. तथापि, शहराची पाणीपातळी खोल गेल्याने आता विहिरींतील गाळ काढण्यासाठी महापालिकाद्वारे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे या वाहनाची उपयोगिता काय, असा अमरावतीकरांचा सवाल आहे.विहिरीतील गाळ काढण्याच्या काही प्रकरणांमध्ये विषारी वायूने गुदमरून जीवितहानी झाल्याची घटना दोन वर्षांपूर्वी घडली होती. हा विषय प्रकर्षाने समोर आल्याने महापालिकाद्वारे दोन कोटींहून अधिक किमतीचे मल्टियूटिलिटी रेस्क्यू वाहन दोन वर्षांपूर्वी खरेदी करण्यात आले. सध्या विहिरीतील पाण्याची पातळी खोल गेल्याने गाळ काढण्यासाठी या मल्टियूटिलिटी वाहनाचा उपयोग करून बहुचर्चित व तेवढेच वादग्रस्त ठरलेल्या या वाहनाची उपयोगिता सिद्ध करण्याची नामी संधी महापालिकेला चालून आली आहे. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी याविषयी निविदा प्रसिद्ध केल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.महापालिकेच्या झोन क्रमांक ५ मधील सार्वजनिक विहिरीमधील गाळ काढण्यासाठी १ लाख ६६ हजार ५७७ रुपयांची निविदा कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रसिद्ध केल्याने पुन्हा हा विषय चर्चेत आला. हे वाहन खरेदी करतेवेळी या वाहनाने विहिरीतील गाळ काढता येतो, हे सांगण्यात येवून या बाबतचे प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रियेचा घाट घालून मजुरांच्या जिवाशी खेळ का चालविला गेला आहे, असा अमरावतीकर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.प्रत्येक आमसभेत वाहन चर्चेतमल्टियूटिलिटी वाहन खरेदीत किमान एक कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत महापालिकेच्या बहुतांश सर्वसाधारण सभांमध्ये वस्त्रहरण करण्यात आलेले आहे. अखेर यासंदर्भात १९ जानेवारीच्या आमसभेत आयुक्तांना चौकशी करून पुढच्या आमसभेत अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याचा निर्णय सभापतींनी दिला होता. मात्र, अजूनपर्यंत हा अहवाल सभागृहासमोर आलाच नाही. आता तर आचारसंहिताच आहे. आता गाळ काढण्याच्या निविदेप्रक्रियेमुळे हे वाहन पुन्हा चर्चेत आले आहे.