अमरावती : वनजमिनीवर धार्मिक स्थळाच्या अतिक्रमणामुळे वनविभाग हैराण झाला आहे. कारवाईचे नियोजन करताच राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याने वनविभागाला शक्य होत नाही. दुसरीकडे न्यायालयाने वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढून वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला पाठविण्याचे निर्देश दिल्याने वनाधिकारी हतबल झाले आहेत.वनजमिनीवर धार्मिक स्थळाच्या अतिक्रमणाची समस्या राज्यभरात कायम आहे. सन २००७ नंतर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाले असेल ते काढून वनगुन्हा नोंदिवणे आवश्यक आहे. परंतु, बहुतांश वनधिकाºयांनी अतिक्रमण प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नसल्याने ते अतिक्रमणधारकांसाठी फायद्याचे ठरले आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार वनजमिनीवर असलले अतिक्रमण हटवून त्या जागी वनांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरिदेखील वनअधिकारी हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याची माहिती आहे. प्रधान मुख्यवनसंरक्षक अग्रवाल यांनीदेखील राज्यातील वनजमिनीवरील धार्मिकस्थळाची माहिती वनखंडानुसार गोळा करण्याचे कळविले होते. त्यानुसार ही माहिती वनधिकारी गोळा करून वरिष्ठांकडे पाठविली. परंतु, धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण काढण्यासाठी वनविभागाची चमू पोहचताक्षणीच राजकीय हस्तक्षेप वाढत अलसल्यामुळे आल्या पावली परतावे लागते, हा आजतागायतचा अनुभव आहे. वन जमिनीवरील अतिक्रमणाची कारवाई करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत नसल्याने धार्मिक स्थळाची जटील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात हजारो हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम असून, ते सोडविण्यासाठी कृतिशीलतेची गरज आहे. मेळघाट, बडनेरा, वडाळीतही मोठ्या प्रमाणात धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण आहे. वनजमिनीवर अतिक्रमण करून धार्मिक स्थळांची निर्मिती करणाºयांविरुद्ध वनगुन्ह्यासह कठोर कारवाई झाली तरच हे अतिक्रमण रोखता येईल. अन्यथा वनजमिनीवरील धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण कधीही हटविता येणार नाही, हे सत्य आहे.
हे आहे धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमणनुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात सर्वाधिक हनुमान मंदिराचा समावेश असून, भगवान गौतम बुद्ध व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची मूर्ती, दर्गा, शंकर पार्वतीचे मंदिर, मशिद, पंचशील ध्वज, दुर्गादेवीचे मंदिर आदी धार्मिक स्थळे अतिक्रमणात असल्याची नोंद वनविभागाने केली आहे.
वनजमिनीवर अतिक्रमण कोणत्याही प्रकाराचे असो ते हटविले जाईल. वरिष्ठांचे यासंदर्भात पत्र प्राप्त झाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू. धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणाबाबत कुणाचाही मुलाहिजा करणार नाही.- हेमंत मीणा,उपवनसंरक्षक, अमरावती