अमरावती : शेतामध्ये जाणारे रस्ते वर्षानुवर्षे नादुरुस्त, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला वाढलेले अतिक्रमण यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या न्यायालयापर्यंत जातात. आता या समस्या निकाली निघणार आहेत. पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी जिल्ह्यासाठी राबविलेली ‘पालकमंत्री रस्ते विकास योजने’ची संकल्पना मुख्यमंत्र्यांना आवडली. त्यांनी या योजनेला लाभलेल्या लोकसहभागाची माहिती जाणून घेऊन ही योजना राज्यात राबविण्याचे सुतोवाच केले होते. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांची ‘लाईफ लाईन’ असणाऱ्या वहिवाटीचे पाणंद रस्त्यांच्या विकासाची ना.प्रवीण पोटे यांची संकल्पना आता राज्यात साकार होत आहे. लोकसहभाग व एमआईजीएस या माध्यमातून जिल्ह्यात अल्पावधीत दीड हजारावर पाणंद रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला होता. हीच योजना आता राज्यात ‘पालकमंत्री पाणंद रस्ते जेसीबी मशीन खरेदी योजना’ या नावाने साकारली जात आहे. शेतांमधील वर्षानुवर्षे अतिक्रमणात असलेल्या नादुरुस्त पाणंद रस्त्यांची दुरूस्ती तसेच जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी जेसीबी मशीन खरेदी करण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत बेरोजगार युवकांना जेसीबी खरेदीसाठी राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमार्फत कर्ज देण्यात येणार आहे. युवकांनी घेतलेल्या बॅँकाच्या कर्जाची हमी आता राज्य शासन घेणार आहे. यासाठी १०० कोटींची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. (प्रतिनिधी)‘पालकमंत्री पांदण रस्ते योजने’साठी अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीसाठी व शेतमाल घरापर्यंत तसेच बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये पाणंद रस्त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. वाढत्या अतिक्रमणामुळे ३० फूट रुंदीचे पाणंद रस्ते दुतर्फा बुजले होते. शेतकऱ्यांनीदेखील रस्त्यावर अतिक्रमण तसेच नांगरणी करून हे रस्ते वाहितीत घेतले होते. या रस्त्याने ये-जा करणे कठीण झाल्याचे हेरून ना. प्रवीण पोटे यांनी जुन्याच योजनेला जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री पाणंद रस्ते विकास योजना’ असे नवे स्वरुप दिले. यासाठी त्यांनी जिल्ह्यात महसूल अधिकारी, कर्मचारी व तलाठ्यांची कार्यशाळा घेतली. त्यांना संकल्पना समजावून सांगितली. प्रत्येक तलाठ्याला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ५ पाणंद रस्त्यांचे ‘टार्गेट’ दिले. प्रसंगी ना.पोटे यांनी शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करून स्वत: त्यांचे राजीनामे घेतले. यात लोकसहभाग असल्याने लोकांना या योजनेविषयी जिव्हाळा निर्माण झाला. परिणामी अल्पावधीत यंत्रणा, अधिकारी व नागरिकांच्या समन्वयातून हजारो किलोमीटरच्या पाणंद रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला आहे. जिल्ह्यातील यशस्वी, लोकाभिमुख अभियानाचा ठसा आता राज्यात उमटणार आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक संकटामुळे हवालदिल शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून खऱ्या अर्थाने बळीराजाला समर्पित असा हा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प आहे. शासनाने पायाभिमुख सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्यात आपण राबविलेली ‘पालकमंत्री पाणंद विकास योजना’ आता राज्यासाठी राबविण्यात येत आहे. यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. - प्रवीण पोटे, पालकमंत्री, अमरावती
प्रवीण पोटेंच्या संकल्पनेचा राज्यभरात उमटणार ठसा !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2016 00:02 IST