(पान २ बॉटम)
राजुरा बाजार : स्थानिक ग्रामविकास अधिकाऱ्याने ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेदरम्यान हजेरी पत्रकावर सदस्यांनी केलेल्या स्वाक्षऱ्यांचा दुरुपयोग करून ठराव मंजूर करण्यात आला. याआधारे संबंधिताना नाहरकरत प्रमाणपत्रसह ठरवाची प्रत दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या विरोधात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार सदस्यांनीच ग्रामविकासमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे राजुरा बाजार ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा होत आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या २९ जूनच्या मासिक सभेत एका व्यावसायिकाला रेस्टॉरंटसाठी नाहरकत देण्याचा विषय चर्चेत आला. अपूर्ण बांधकाम असल्याने यावर हॉटेल सुरू करता येत नाही, असे असताना मासिक सभेत हा विषय स्थगित करण्यात आला, असे सात सदस्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, सदस्यांनी याविषयी हरकत घेऊनही प्रोसिडिंगवर हा मुद्दा लिहिण्यात आला नाही. परंतु ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी अर्थपूर्ण संबंध जोपासून या व्यावसायिकाला नाहरकत प्रमाणपत्र व ठरावं मंजूर झाल्याची सत्यप्रत दिली. राजुरा बाजार ग्रामपंचायतीचे १३ सदस्य असताना सभेच्या दिवशी १२ सदस्य मासिक सभेला हजर होते. या सभेत तोच विषय नामंजूर करण्यात आला होता. १३ पैकी ७ सदस्यांनी ७ जुलै रोजी झालेल्या मासिक सभेचे प्रोसिडिंगबाबत ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना विचारणा करून ठरवाच्या प्रती मागितल्या. मात्र माझी प्रकृती बरी नसल्याने ठराव लिहिण्यात आला नाही. ते लिहिण्यासाठी रेकॉर्ड मोर्शी येथील निवासस्थानी नेल्याचे सदस्यांना सांगण्यात आले. याप्रकरणी ग्रामसेवकाने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांनी हरकत घेत तो व्यवसाय रेस्टॉरेंटचे असल्याने बांधकाम अपूर्ण आहे व अपूर्ण बांधकामास मंजुरी देता येत नाही. अकृषक जागेची बांधकाम परवानगी उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी करून ते रेस्टोरेंटच्या बांधकामविषयी व दिलेल्या ठरवविषयीची तक्रार गटविकास अधिकारी पंचायत समिती वरूड, जिल्हाधिकारी, ग्रामविकासमंत्री यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे राजुरा बाजार ग्रामपंयतीच्या कामकाजाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. सदस्यांमध्येच सुंदोपसुंदीने खळबळ माजली आहे.
कोट
हा विषय मासिक सभेच्या सूचित नमूद होता. याबाबत नोटीस बोर्डावर नोटीससुद्धा लावण्यात आली होती. सभेत चर्चा होऊन सर्वानुमते ठराव पास होऊन नियमाला धरून आहे. अध्यक्षांच्या परवानगीनेच संबंधिताला ठरवाची प्रत व नाहरकत देण्यात आली.
- मनोज राऊत,
ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत, राजुरा बाजार
कोट
सभेच्या दिवशी १२ पैकी ७ सदस्य विरोधात असताना ठराव नामंजूर झाला. तरीही ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी नाहरकत दिली, हे नियमाला धरून नाही. याची तक्रार जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, राज्य उत्पादन शुल्क, ग्रामविकासमंत्री यांच्याकडे केली आहे. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, ही आमची मागणी आहे.
- किशोर गोमकाळे, माजी सरपंच तथा ग्रामपंचायत सदस्य, राजुरा बाजार