मेळघाटातील हजारो हेक्टर जमीन शासनाच्या ताब्यात

मेळघाटातील भूमिहिनांना शासनामार्फत मिळालेल्या जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये परावर्तित करून व्यावसायिकांनी ताब्यात घेऊन ले-आऊट पाडून विकण्याचा सपाटा लावला आहे.

अमरावती : मेळघाटातील भूमिहिनांना शासनामार्फत मिळालेल्या जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये परावर्तित करून व्यावसायिकांनी ताब्यात घेऊन ले-आऊट पाडून विकण्याचा सपाटा लावला आहे. यासंदर्भात खा. आनंदराव अडसूळ यांनी तक्रार केल्याने विभागीय आयुक्तांनी याची दखल घेऊन त्रिसदस्यीय समिती नेमून चौकशीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामध्ये ३७५ हेक्टर जमीन पुन्हा वर्ग १मध्ये करण्यात आल्याचे नमूद आहे. यामधूनच सिडकोमार्फत विकास करण्याची मागणी खा. अडसूळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील जमिनी भोगवटदार वर्ग २ मधून १ मध्ये बेकायदेशीर रूपांतरित करून त्याची सर्रास विक्री केली जात होती. प्रॉप्रर्टी व्यावसायिकांनी जोरात खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू केल्याची बाब स्थानिक शेतकरी शंकर खडके यांनी वनविभाग व महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची दखल घेत विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी त्रिसदस्यीय समितीचे गठण केले होते. त्यानुसार सर्वाधिक जमिनी चिखलदरा तालुक्यातील पर्यटन स्थळालगतच्या बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या एक हजार हेक्टर जमिनीची खरेदी-विक्री करून ले-आऊट पाडून प्लॉटची खरेदी विक्री जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तींनी बिल्डराव्दारे खरेदी केली होती. चौकशीदरम्यान असे प्रकार उघडकीस आले होते. मौजे शहापूर, आलाडोह, लवादा, मोथा, मडकी, मुसंडी व इतर वनग्राममधील जमिनी १९७२ चे कलम २७ अन्वये राखीव अ वर्ग अनारक्षित केलेल्या पूर्व मेळघाट वन विभागातील २० गावे व वन ग्रामांमधील ५३ गावे वन ग्रामांतून महसूल गावांमध्ये रूपांतरित केल्या आहेत. सन २००८ च्या उपविभागीय अधिकारी धारणी व सहायक निबंधक मुद्रांक व नोंदणी अचलपूर यांच्या पत्रान्वये या क्षेत्राच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. परंतु त्यानंतरही जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याचे प्रकार सुरू होते. याला स्थगिती देऊन वर्ग १ मधील जमिनी वर्ग २ मध्ये करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी धारणी यांना देण्यात आले.