वरूड : तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय खलबते रंगू लागली आहेत. एकीकडे सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय अनेकांच्या जिव्हारी लागला असताना, उमेदवार किमान सातवी उत्तीर्ण असावा, या अटीने मुरब्बी गावपुढाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे.
तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींसाठी ८७ हजार ६३ मतदार आहेत. यामध्ये ४५ हजार २४२ पुरुष, तर ४१ हजार ८२१ स्त्री मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. ४१ ग्रामपंचायतींकरिता ११ आरओ व तेवढ्याच एआरओंची नेमणूक करण्यात आली. १३९ प्रभागांकरिता होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी १५५ मतदान केंद्रे आहेत. पाच वर्षे सत्तेची फळे चाखलेल्यांना मात्र मतदारांची पसंती नसून, विधानसभा, लोकसभेच्या वेळी हेवेदावे विसरून हेच सदस्य कोणत्याही पक्षात अर्थपूर्ण प्रवेश करीत असल्याने मतदारांचा विश्वास कमी झाल्याचे चित्र आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार असल्याने निवडणुकीचा खर्च सर्वांनीच सारखा करावा, यावर मतैक्य होऊ लागले आहे.
‘रामराम’, ‘नमस्कार’ वाढले
ग्रामपंचायत निवडणूक जाहीर होताच कधी न बोलणारे बोलू लागले, तर रामराम, नमस्काराला अधिक महत्त्व आले आहे, एकमेकांची ख्यालीखुुशालीसुद्धा विचारली जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आता सरपंचाकरीता शालेय शिक्षणाची अट सातवी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केल्याने अनेकांची भंबेरी उडाली आहे. आदिवासीबहुल भागात केवळ आरक्षणावर सरपंचपद मिळत असल्याने निरक्षर वा अल्पशिक्षित सदस्यांनाही सरपंचपदाची संधी मिळत होती. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे .