शेतकरी हवालदिल, आर्थिक लाभापासून वंचित
अनिल कडू
परतवाडा : महसूल व कृषी विभागाच्या श्रेयवादात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना वांध्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, योजनेच्या लाभापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी असलेली ही योजना खरे तर कृषी विभागाकडे असायला हवी होती. पण, ती महसूल विभागाकडे दिली गेली. महसूल विभागाने ही योजना यशस्वी केली. राज्यस्तरावर १.०५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना ११६६५.७६ कोटी रकमेचा लाभ मिळवून दिला. संपूर्ण महसूल यंत्रणा याकरिता राबली. पण, या यशाचे श्रेय कृषी विभागाने घेतले. महसूल विभागाला डावलून कृषी विभागाला सन्मानपत्रही दिले गेले. यात महसूल विभाग दुखावला गेला आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सांघिक पातळीवर हा निर्णय घेतला गेल्यामुळे जवळ जवळ संपूर्ण राज्यातच महसूल विभागाने प्रधानमंत्री किसान योजनेचे कामच बंद केले आहे. मागील तीन महिन्यांपासून या योजनेंतर्गत महसूल विभागाने एकाही शेतकऱ्याची नोंदणी केली नाही. आलेल्या शेतकऱ्यांना थेट कृषी विभागाकडे पाठविणे सुरू केले. कृषी विभागाकडे पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडे आल्यापावली परतविले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी विनाकारण भरडला जात असून, लाभापासून वंचित राहत आहे.
- हे असे वागणे बरे नव्हे
अचलपूर तालुका कृषी अधिकारी प्रफुल्ल सातव यांनी या अनुषंगाने १२ एप्रिलला अचलपूर तहसीलदारांना पत्र दिले. प्रधानमंत्री किसान योजनेसंबंधी शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण आपण करावे, शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडे पाठविणे सयुक्तिक नसल्याचे त्यांनी म्हटले. अशाच आशयाचे एक पत्र कृषी विभागाच्या आयुक्तांनी १ एप्रिलला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले. पण, महसूल विभाग आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
योजना कृषी विभागाची
प्रधानमंत्री किसान योजनेपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण संख्या द्यायला महसूल किंवा कृषी विभाग तयार नाही. योजना कृषी विभागाची आहे. कृषी विभागाकडूनच याची माहिती मिळू शकेल, असे महसूल विभाग सांगत आहे. कृषी विभाग मात्र याची जबाबदारी महसूल विभागावर टाकत आहे.