चार कोटींचा निधी पडून : अधिकारी, पदाधिकारी झोपेत, वेळकाढू धोरणाचा परिणाम अमरावती : राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हापरिषद या तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध टप्प्यांत १३ व्या वित्त आयोगाचा सुमारे ४ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र ठरलेल्या नियोजनाची प्रक्रिया ३१ मार्च आटोपल्यानंतरही पूर्ण न झाल्याने हा निधी अखर्चीत राहिला. त्यामुळे सध्यातरी या निधीचे भवितव्य अधांतरी आहे.या गंभीर प्रकाराकडे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असून अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणावरही चुप्पी साधल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदेसह त्याच्या अधिनस्त येणाऱ्या पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीकरिता सुमारे ६.५० कोटी रूपयांचे नियोजन केले होते. त्यानुसार वरील तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन २०१४/२०१५ या वर्षांसाठी जवळपास चार कोटीपेक्षा अधिक निधी राज्य शासनाने मंजूर करून तो थेट ग्रामपंचायतींना ७० टक्के, पंचायत समितींना २० टक्के आणि जिल्हा परिषदेला १० टक्क्यांप्रमाणे ९७ लाख रूपये निधी उपलब्ध करून दिला. नियमानुसार हा निधी नियोजन करून ३१ मार्चपूर्वी खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र निधीच उशिरा प्राप्त झाल्याने १३ व्या वित्त आयोगातील रस्ते, इमारत, नाली बांधकाम, देखभाल दुरूस्ती, रंगरंगोटी व अन्य कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीला ३० आॅगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. अशातच वरील तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रातील निधीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी त्याची आहे. जिल्हा परिषद वित्त समितीने १३ व्या वित्त आयोगाच्या उपलब्ध निधीचे नियोजन करून हा प्रस्ताव जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला आणि त्याला मंजुरीही मिळविली. मात्र सभेतील या ठरावाला अंतिम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियोजनाची फाईल मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविली आहे. परंतु याला अद्याप अधिकाऱ्यांनकडून मान्यता मिळाली नाही. परिणामी अगोदरच मुदतवाढ दिलेल्या या निधीतील विकासाची कामे आॅगस्टअखेरपर्यंत कसे होतील, हा प्रश्न कायम आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी १३ वा वित्त आयोगाचा निधी कसा वेळेत खर्च होईल आणि विकासाची कामे कसे मार्गी लागतील याचा विचार करणे गरजेचे असताना अधिकाऱ्यांच्या या दप्तर दिरंगाईवर चुप्पी साधून पाठराखण केली जात आहे याबाबत चर्चा होत आहे. याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुर्तास चर्चांना उत आला आहे. (प्रतिनिधी)जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी वेळेत खर्च व्हावा यासाठी सभागृहाने नियोजनास मंजुरी दिली आहे. मात्र याकडे अधिकाऱ्यांकडून होत असलेले दुर्लक्ष यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देऊ.- सतीश उईके, अध्यक्ष जिल्हा परिषद. तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी वित्त विभागाला उशिरा प्राप्त झाला. याला राज्य शासनाने आॅगस्ट अखेरची मुदत दिली. मात्र या कालावधीत ही कामे नियोजित वेळेत होणे अशक्य आहे. त्यामुळे शासनाने मुदतवाढ द्यावी याकरिता पत्रव्यवहार केला आहे. - सतीश हाडोळे, वित्त सभापती जिल्हा परिषद.
जिल्हा परिषदेत १३ व्या वित्त आयोगाचे नियोजन पाण्यात
By admin | Updated: June 7, 2015 00:27 IST