अमरावती: उन्हाळ्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना राबविणाऱ्या कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून ९ कोटीहून अधिक रक्कम मिळालेलीच नाही. त्यांच्याकडून देयकांसाठी सतत तगादा लावला जात असल्याने प्रशासन निधी अभावी हतबल झाले आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्यात भेडसावणाऱ्या पाणी टंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून टंचाई आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यानुसार टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा करणे, विंधन विहिरी, कूपनलिका घेणे, नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, तात्पुरत्या नळ योजना, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, विहीर खोलीकरण, गाळ काढणे, बुडक्या घेणे या उपाययोजना केल्या जातात.
सन २०१९-२० मध्ये टंचाई आराखड्यात सुचविलेली कोट्यवधींची कामे करण्यात आली. कामे करून वर्ष लोटले असताना संबंधित कंत्राटदारांना त्यांची देयके मिळालेली नाहीत. त्यांनी पाणी पुरवठा विभागाकडे थकीत देयकांसाठी तगादा लावला आहे. टंचाई कालावधीत करण्यात आलेल्या त्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने सुमारे ९ कोटी ७ लाख ३७ हजार रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. परिणामी कंत्राटदारांकडून तगादा लावला जात आहे.
बॉक्स
यंदाच्या टंचाई पुढ्यात
एकीकडे गतवर्षी टंचाईची कामे होऊन देयके अदा करण्यासाठी निधी नाही. तर दुसरीकडे यंदाच्या उन्हाळयात पाणी टंचाई उपाययोजनांचे नियोजन होत असताना प्रशासन कचाट्यात अडकले आहे. गतवर्षीची देयके मिळाली नसल्याने यंदा कंत्राटदार पुढे येतील काय अशी भीती व्यक्त होत आहे.
बॉक्स
अशी आहे थकबाकीची रक्कम
टॅकरणे पाणी पुरवठा १.२० कोटी
विंधन विहिरी, कूपनलिका १.७५ कोटी
नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती ४.४३
खासगी विहिरींचे अधिग्रहण १.२१ कोटी
तात्पुरती पूरक नळ योजना ४७.३० लाख
कोट
गतवर्षीच्या टंचाई आराखड्यानुसार केलेल्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी शासनाकडे ९ कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा निधी शासनाकडून प्राप्त होताचा थकीत देयके अदा केली जातील.
राजेंद्र सावळकर
कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग