अमरावती : महानगरपालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या १२ स्वच्छता कंत्राटदारांची याचिका खारिज करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने सोमवारी हा निर्णय दिला. त्या न्यायनिर्णयामुळे एकीकडे त्या १२ कंत्राटदारांना दणका बसला असला तरी, महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. आपण थेट उच्च न्यायालयाकडे न येता आधी लवादाकडे जायला हवे होते, असे निरिक्षण नोंदवून न्यायालयाने त्यांची याचिका ‘डिसमिस’ केली. महानगरपालिका प्रशासनाने प्रभागनिहायऐवजी आरंभलेली झोननिहाय कंत्राट प्रक्रिया रद्द करून विद्यमान कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी १२ स्वच्छता कंत्राटदारांनी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर दोन्ही बाजुंनी युक्तीवाद करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी अंतिम निर्णय दिला. आम्हाला करारनाम्याप्रमाणे एक वर्षांची मुदतवाढ देणे न्यायसंगत आहे, आम्ही कर्ज काढून साधनसामग्री घेतली. अशी बाजू कंत्राटदारांच्या वतीने मांडण्यात आली. तर करारनाम्याप्रमाणे मुदतवाढ देणे बंधनकारक नसून, त्यापैकी अनेक कंत्राटदारांचे काम असमाधानकारक असल्याचा से महापालिकेने दाखल केला होता. दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने आपण आधी करारनाम्याप्रमाणे लवादात का गेला नाहीत, थेट न्यायालयात का आलात, असा सवाल केला. कंत्राटदार आणि महापालिकेतील वाद मिटविण्यासाठी उच्च न्यायालय सक्षम प्राधिकरण नसल्याचे निरिक्षण नोंदविले गेले.
महापालिकेने आरंभलेल्या झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटाच्या निविदा प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात गेलेल्या १२ कंत्राटदारांची याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी खारिज केली. त्यांना लवादाकडे जाण्याचे आदेश दिले.
- ॲड. श्रीकांत चव्हान, विधी अधिकारी
टेक्निकल बिडचा मार्ग मोकळा
३ मार्च रोजी सुरू झालेल्या झोननिहाय निविदा प्रक्रियेदरम्यान १७ एप्रिल रोजी टेक्निकल बिड उघडले जाणार होते. मात्र, स्वच्छता कंत्राटदारांच्या याचिकेमुळे त्याला ब्रेक देण्यात आला होता. त्यावर लिफाफा उघडायचा की कसे, हे अवलंबून होते. मात्र आता १२ कंत्राटदारांची याचिकाच खारिज झाल्यामुळे प्रशासन आनंदी झाले आहे. सोमवारच्या निर्णयाची जजमेंट कॉपी आल्यानंतर लगेचच झोननिहायचे टेक्निकल बिड उघडेल. एकंदरितच आता झोननिहायला गती येणार आहे.