अमरावती : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापतीसाठी असणारा कोटा यावर्षी शासनाने रद्द केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे काही पदाधिकार्‍यांकडे बदल्यांसाठी भरणारा बाजार बंद होणार आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे पदाधिकार्‍यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या बहुतांश सदस्यांना आपल्या भागातील विकास कामांपेक्षा अन्य कामांतच अधिक छंद असतो. त्यामध्ये बदल्यांचा विषय तर काहीच्या जिव्हाळय़ाचा विषय असतो. बदल्यांची प्रक्रिया मार्चपासून सुरु होते. पण यावेळी आचाससंहितेमुळे ती आता सुरु झाली आहे. यावर्षी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येणार नाही. त्यामुळे राहिलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये बदलीस पात्र असणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या निश्‍चित केली आहे. कर्मचार्‍यांच्या बदल्या ही पूर्णपणे प्रशासकीय बाब मानली जाते, तरीही यात अधिकार्‍यांपेक्षा पदाधिकारी आणि सदस्य यांनाच अधिक रस असतो. प्रशासनप्रमुख कडक असतील तर ते पदाधिकारी किंवा सदस्य यांना फारशी किंमत न देता थेट आपल्या पातळीवर पारदश्रीपणे ही प्रक्रिया पार पाडतात. यातून अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते. हा प्रकार टाळण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापतींसाठी बदल्यांचे काही अधिकार दिले होते. सर्वसाधारण बदल्या झाल्यानंतर एक महिन्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सर्व संवर्ग मिळून २0 बदल्या करण्याचे अधिकार होते. तक्रारी किंवा विनंतीच्या आधारे वर्षभरात केव्हाही बदलीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे बदलीची शिफारस केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संबंधितांची रिक्त पदावर बदलीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत होते. यातही तालुक्यात जास्तीत जास्त तीन बदल्या करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना होते. तसेच पंचायत समिती सभापतींनाही १0 बदल्या करण्याचे अधिकार होते. यामध्ये गटविकास अधिकारी आदेश निर्गमित करत असत, त्यामुळे प्रशासकीय बदली होत नसलेले कर्मचारी, पदाधिकारी किंवा सदस्यांना आपसी बदली करण्यासाठी पैसे उतळत असत. यावर्षी शासनाने बदलीचा पदाधिकार्‍यांना दिलेला कोटाच रद्द केला आहे. त्यामुळे बदलींसाठी पदाधिकार्‍यांच्या दालनातील गर्दी कमी होणार आहे.
जि.प.तील बदल्यांच्या राजकारणाला पूर्णविराम
By admin | Updated: May 22, 2014 00:43 IST