अमरावती : अडत्याव्दारे खरेदी केलेले एक ते दीड कोटींचे धान्य खरेदीदार व्यापारी एजंट घेऊन पसार झाल्याची धक्कादायक घटना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी उघडकीस आली. यासंदर्भात चार ते पाच अडत्यांनी बाजार समिती प्रशासनाकडे तक्रार करून दाद मागितल्याचे बाजार समिती प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र, यासंदर्भाची अद्याप कुठेही तक्रार गाडगेनगर ठाण्यात नोंदविण्यात आली नसल्याची गाडगेनगर पोलिसांनी स्पष्ट केले.
प्राप्त माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत आणलेल्या शेतमालाचा लिलाव करून अधिकृत अडत्यामार्फत खरेदीदार व्यापारी शेतमालाची खरेदी करतो. अडत्यांनी शेतकऱ्यांना अधीच पैसे चुकते केले आहेत. मात्र, अडत्यांना व्यापारी खरेदीदारांकडून घ्यावयाची रक्कम १५ दिवसांनंतरही परत न मिळाल्याने अडत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नोंदणीधिकृत असलेल्या अडत्याला बाजार समितीने एक गाळा दिला होता. मात्र, सदर अडत्याने फसवणूक करणाऱ्या एका व्यापारी कम एजंटला दुकानातील काही भाग पोटभाड्याने अनाधिकृतपणे दिले. त्यामुळे येथेच त्याने व्यवसाय थाटला. अडत्यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर त्याने चार ते पाच अडत्यांचा एक ते दीड कोटींचे धान्य खरेदी केले. मात्र, १५ दिवस अडत्यांचे पेमेंट केले नाही. अडत्यांनी त्याच्याशी संपर्क साधला असता त्या व्यापारी एजंटचा फोन बंद होता. त्याने स्वत:चे बँक अकाऊंट बंद केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अडत्यांनी बाजार समिती प्रशासनाकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदविली. या प्रकरणाची बाजार समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे.
कोट
बाजार समितीकडे काही अडत्यांनी तक्रार दिली असून, चौकशी सुरू आहे. ज्या अडत्याने बाजार समितीची पूर्व परवानी न घेता व्यापाऱ्याला पोटभाड्याने अनाधिकृत गाळे दिले ते गाळे सील करण्याची कलम ३२ ईअंतर्गत कारवाई केली जाईल. पुढील चौकशी सुरू आहे.
- दीपक विजयकर, सचिव बाजार समिती
कोट
बाजार समितीमार्फत किंवा कुठल्याही अडत्यांची याप्रकरणी अद्याप तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तक्रार मिळाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- आसाराम चोरमले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गाडगेनगर
बॉक्स
२० लाखांची सॉलवन्सी घ्यावी?
सध्या बाजार समितीत खरेदीदार खरेदी करताना दोन लाखांची सॉलवन्सी गॅरंटी म्हणून देतात. त्यावर व्यापारी दोन ते तीन कोटींचे धान्य खरेदी करतात. यापूर्वी व्यापार्यांकडून अडत्यांच्या फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. बाजार समितीकडे १५ ते २० लाखांची व्यापाऱ्यांची सॉलवन्सी असल्याशिवाय खरेदीदारांना बाजार समितीच्या संचालकांनी परवाना देऊ नये, अशी मागणी होत आहे.