प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक

शासनाने स्थानिक नांदगाव पेठ एमआयडीसी वसाहतीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मालकांना वाढीव मोबदला मागणीनुसार मंजूर केला; मात्र तो मोबदला त्वरित देण्यात यावा यासाठी

अमरावती : शासनाने स्थानिक नांदगाव पेठ एमआयडीसी वसाहतीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मालकांना वाढीव मोबदला मागणीनुसार मंजूर केला; मात्र तो मोबदला त्वरित देण्यात यावा यासाठी बुधवारी प्रकल्पग्रस्तांनी विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड यांना निवेदन दिले.मागील काही वर्षांपूर्वी नांदगावपेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीसाठी या परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावेळी या शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी शेतीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी विविध आंदोलने केलीत. या अांदोलनंतर शासनाने सदर प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याची मागणी मंजूर झाली. वाढीव मोबदल्याची रक्कमेचा धनादेश एमआयडीसीने जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे २५१ शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध झाली आहे. परंतु ज्या यादीच्या आधारावर एमआयडीसीने धनादेश काढला त्या यादीत अनेक शेतकऱ्यांची नावेच नाहीत. काही शेतकऱ्यांचे क्षेत्र चुकीचे आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्र्वभूमीवर सदर याद्या अद्ययावत करण्यात यावेत. त्या याद्या जाहीर कराव्यात ज्यामुळे कुठलाही शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित राहणार नाही. विभागीय आयुक्त यांनी २१ दिवसांपासून बैठक घेतल्यानंतरही वाढीव मोबदला वितरणाची कारवाई प्रशासनाने सुरू केली नाही, अशी मागणी प्रवीण मनोहर, अमोल पाचघरे, मो. फिरोज मो. अब्दुल, वासुदेव लव्हाळे, पुरूषोत्तम भोजने, महादेव मेश्राम, महादेव तायडे, उत्तमराव मालेकर, पांडुरंग धनसुईकर, शोभा बिजवे व अन्य प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)