नगरसेवकाच्या सोयीसाठी ‘भाडोत्री’ पोकलॅन!

विभागाकडे पोकलॅन व जेसीबी उपलब्ध असताना केवळ नगरसेवकाच्या हाताला काम मिळावे, त्याचे कार्यकर्ते पोसले जावे, यासाठी ही दोन्ही वाहन भाड्याने घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार अतिक्रमण निर्मूलन विभागात उघड झाला आहे. याबाबत सत्ताधीश भाजपच्या एका नगरसेवकाने एल्गार पुकारला असून, पुढील आमसभेत यावर घमासन अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देअतिक्रमण विभागातील प्रकार : लोकप्रतिनिधीला मिळेना माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : विभागाकडे पोकलॅन व जेसीबी उपलब्ध असताना केवळ नगरसेवकाच्या हाताला काम मिळावे, त्याचे कार्यकर्ते पोसले जावे, यासाठी ही दोन्ही वाहन भाड्याने घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार अतिक्रमण निर्मूलन विभागात उघड झाला आहे. याबाबत सत्ताधीश भाजपच्या एका नगरसेवकाने एल्गार पुकारला असून, पुढील आमसभेत यावर घमासन अपेक्षित आहे.महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे स्वत:च्या मालकीचे जेसीबी व पोकलॅन आहे. त्या माध्यमातून अवैध बांधकाम, अतिक्रमण आणि नालासफाई केली जाते. महिन्यातील १५ ते १८ दिवस ही वाहने कार्यशाळा विभागात उभी असतात. मागील अनेक दिवसांपासून जेसीबी व पोकलॅन स्वच्छता विभागालाही देण्यात आला नाही. मात्र, अतिक्रमण व अवैध बांधकाम पाडण्याच्या बोटावर मोजण्याइतपत कारवाया करण्यात आल्या. अतिक्रमण विभागाच्या मालकीची ही वाहने महिन्यातून अल्प कालावधीसाठी कारवाईसाठी बाहेर पडत असताना आणि उर्वरित वेळेत कार्यशाळा किंवा अतिक्रमण विभागात कामाविना उभी राहत असताना पोकलॅन घ्यायची गरज का, असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक अजय सारस्कर यांनी उपस्थित के ला आहे. अतिक्रमण विभागाकडे वाहने उपलब्ध असताना, भाड्याने वाहने घेण्यावर सारस्कर यांनी संशय व्यक्त केला आहे. अतिक्रमण विभागास खरोखर भाड्याने पोकलॅन घेण्याची गरज होती का की कुणाच्या सोईसाठी भाड्याचा घाट रचण्यात आला, हे शोधण्यासाठी सारस्कर यांनी आमसभेच्या माध्यमातून प्रश्न टाकला. मात्र, आमसभा संपल्यानंतरही त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे भाड्याची वाहने नगरसेवकाच्या आर्थिक सोयीसाठी घेतल्याच्या आरोपाला बळ मिळाले आहे. याबाबत अतिक्रमण पथकप्रमुख गणेश कुत्तरमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळू शकला नाही. मात्र, सारस्कर यांना डिझेलखर्चाची माहिती देण्यात आल्याचे लेखी पत्र कुत्तरमारे यांनी नगरसचिव विभागास दिले. आमसभेच्या टिप्पणीतही या लेखी पत्राचा समावेश आहे.नगरसेवकालाही विभाग जुमानेना!महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीचा जेसीबी व पोकलॅनने १ मार्च ते ३० मे या कालावधीत काढलेले अतिक्रमण, अवैध बांधकाम काढण्यासह नालेसफाई करण्यात आली असेल, तर त्यावर झालेला डिझेलचा खर्च किती करण्यात आला, असा प्रश्न आमसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. ती रक्कम महिनानिहाय देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्या कालावधीतील डिझेल खर्चाबाबतची माहिती १० जुलैला देण्यात आली, असे अतिक्रमण विभागप्रमुख गणेश कुत्तरमारे यांनी सारस्करसह नगरसचिव विभागास कळविले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात झोन क्रमांक ५ वगळता अन्य झोनची माहिती आपल्याला अप्राप्त असल्याची माहिती अजय सारस्कर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाच्या स्वत:कडील वाहनांची माहिती दिल्यास भाड्याच्या वाहनांचे बिंग फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.नाव दुसऱ्याचे, काम नगरसेवकाचेनाले सफाई करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशाने दोन पोकलॅन भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या. त्या दोन वाहनांचे दर अनुक्रमे ११०० व १५५० रुपये प्रतितास आहे. ही दोन्ही वाहने निविदा प्रक्रिया करून घेतल्याचा दावा महापालिक व प्रशासनाने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा वाहनांच्या भाड्यातून येणारा पैसा एका नगरसेवकाच्या खिशात जात असल्याचा आरोप आहे, नव्हे ती वाहने त्या नगरसेवकाची असल्याची माहिती हाती आली आहे. अतिक्रमण विभागातील एका कर्मचाºयाने नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर ती वाहने नगरसेवकाची असल्याची कबुली दिली आहे. विशेष म्हणजे, हा नगरसेवक तत्कालीन आयुक्तांच्या खास गोटातील असल्याची चर्चा महापालिकेत नेहमीच रंगत असते.