चांदूर बाजार : बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे. मात्र, हा कायदा केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येत आहे. आता शहरासह ग्रामीण भागातही अवैध सावकारीचे जाळे पसरल्यामुळे गरजू व्यक्तींना कर्ज देऊन त्यांच्याकडून अवाढव्य व्याज वसूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह शेतमजूर व सामान्य नागरिकही मेटाकुटीस आला आहे.
गरजवंतांना गोडी गुलाबीने काही रक्कम द्यायची व थोडे दिवस जाऊ द्यायचे. त्यानंतर अव्वाच्या सव्वा दर लावून ते पैसे वसूल करण्यात येत आहे. यासाठी गावगुंडांचा वापर करून पैसे वसूल करण्याचा सपाटा सध्या तालुक्यातील अवैध सावकारांतर्फे सुरू आहे. या गैरवाजवी व्याजाच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी आपले घरदार व शेतीसुद्धा विकल्याचे अनेक उदाहरण देता येईल. मायबाप सरकारचा कायदा धाब्यावर बसवून अवैध सावकार ग्रामीण भागात लूट करीत आहे. त्यावर कारवाई करणे गरजेचे झाले आले आहे.
आता अल्पभूधारक शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांनी काही सावकारांकडून कर्जाऊ रक्कम घेतली आहे. काही लोकांनी दलालांमार्फत कर्ज घेतले आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर कोऱ्या स्टॅम्पवर लिहून देऊन कर्ज घेतले आहे. हा प्रकार तालुक्यातील ग्रामीण भागात सर्रास सुरू असतो. या अवैध सावकारीमुळे नागरिकांसह शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. गोरगरिबांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याज वसूल केले जात असल्यामुळे व्याजापोटी त्यांच्या परिश्रमाची कमाई वाया जात आहे. त्यामुळे अशा कर्ज घेतलेल्या कुटुंबीयांना उपाशीपोटी राहून त्या अवस्थेत अवैध सावकाराचे कर्ज घ्यावे लागत लागत आहे.
अशी केली जाते वसुली
गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला घेऊन किंवा चारचौघात शिवीगाळ करून आपले कर्ज अवैध सावकारी वसूल करण्याची पद्धत सध्या प्रचलित झाली आहे. हा प्रकार थांबवणे काळाची गरज झाली आहे. प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी पैशाची गरज भासते. कधी आजार, कधी कुटुंबात लग्नासाठी तर कुठे कुटुंबात जखमी झाला तर त्याच्या उपचारासाठी सर्वसामान्यांना पैशाची गरज भासतेच. त्यामुळे जीव वाचवण्यासाठी अवाढव्य खर्च होतो. त्यासाठी कर्ज घ्यावेच लागते. शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरात अनेकदा दारिद्र्य राहते. अशावेळी बँकसुद्धा लवकरात लवकर कर्ज मंजूर करत नाही. त्यामुळे अवैध सावकाराकडे जाऊन सामान्य नागरिकांना हात पसरावे लागत आहे.
गरजवंताला अक्कल नसते
गरजवंत असलेल्या व्यक्तीकडून कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षऱ्या करून कर्ज दिले जाते. त्यातून निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त व्याज वसूल केले जाते. त्यामुळे कर्जाच्या रकमेची परतफेड करता येत नाही. हे ग्रामीण भागातील वास्तव आहे. पण गरजेपोटी करावे काय, हे सर्वसामान्यांना सुचत नाही. म्हणून त्यांना कर्ज काढावे लागतात. पण अव्वाच्या सव्वा व्याज वसूल करून स्वतः मात्र अवैध सावकार गब्बर होताना दिसत आहे.