तेल, साखर, कापड व्यावसायिक रडारवर

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) सक्तीने वसूल न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी याबाबत अधिकृत शासन निर्णय..

एलबीटी वसुली : २१ महिने फरकाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देशअमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) सक्तीने वसूल न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी याबाबत अधिकृत शासन निर्णय महापालिकेत पोहोचला नाही. परिणामी एलबीटी वसुलीसाठी तेल, साखर, कापड, कृषी आणि एमआयडीसीत कच्चा माल मागविणारे व्यावसायिक आयुक्तांच्या रडावर आहेत. एलबीटी भरा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा निर्णय घेत एलबीटी विभागाला सक्तीने वसुली करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.महापालिकेत उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या एलबीटीच्या वसुलीसाठी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी कंबर कसली आहे. रिकामी तिजोरी कशी भरावी, या विंवचनेत प्रशासन असताना ज्या व्यवसायीकांनी एलबीटीचे विवरणपत्र सादर केले नाही, अशा प्रतिष्ठानांवर एकतर्फी कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त गुडेवार यांनी गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत संबंधित विभागाला दिल्यात. त्यामुळे एलबीटी वसुली न करण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गुडेवार यांच्या नव्या आदेशाने जणू संजीवनी मिळाली आहे. एलबीटीसंदर्भात शासनाचे जे काही आदेश येतील, त्यानुसार पुढे कार्यवाही होईल. मात्र, जे एलबीटी भरणार नाही त्याला कायद्याचा बडगा दाखविलाच पाहिजे, असे निर्देश त्यांनी दिले. एलबीटी विभागाने शुक्रवारी ज्या व्यावसायिकांचे असिसमेंट झाले अशांना पुन्हा कर भरण्यासाठी नोटीस बजावली. गुडेवार यांची येथील चेंबर्स आॅफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदिच्छा भेट घेतली असता त्यांना नियमितपणे एलबीटी भरण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने कोणतीही तडजोड मान्य नसून व्यावसायिकांना एलबीटी भरावाच लागेल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. एमआयडीसीत थकीत मालमत्ता कर, एलबीटी फरकाची रक्कम वसूल करण्यासाठी लवकरच निर्णय होईल. त्याक रीता एमआयडीसीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन तोडगा काढण्याची तयारी प्रशासनाची आहे. तर दुसरीकडे ज्या व्यावसायीकांंनी एलबीटीचे असिसमेंट केले नाहीत, अशांवर एकतर्फी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कापड व्यावसायीकांवर प्रशासनाची बारीक नजर असून लवकरच काही कापड व्यावसायीकांवर फौजदारी दाखल होईल, अशी माहिती आहे.२१ महिन्यांच्या फरकाची रक्कम होणार वसूलमहापालिकेत एलबीटी १ जुलै २०१२ पासून लागू करण्यात आला आहे. मात्र साखर, तेल, कापड, एमआयडीसीत येणारा कच्चा माल, कृषी अवजारे आदी वस्तूंवर एलबीटी दरानुसार नव्हे तर जकातनुसार कर भरण्याचा निर्णय व्यावसायिकांनी घेतला होता. येथील व्यावसायिकांची मागणी लक्षात घेता आमसभेत त्यानुसार ठराव मंजूर करुन तो ३१ जुलै २०१२ रोजी शासनाच्या निर्णयार्थ पाठविण्यात आला होता. मात्र, शासनाने या ठरावानुसार १ एप्रिल २०१४ पासून वस्तूवर कर आकारणी करावी, असे ठरविले आहे. परिणामी १ जुलै २०१२ ते ३१ मार्च २०१४ या दरम्यान २१ महिन्यांच्या फरकाची एलबीटी रक्कम वसूल करण्यासाठी सदर व्यावसायिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीशींनी व्यावसायिक हतबल झाले आहेत.