विभागीय आयुक्तांच्या अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या

जिल्हा परिषदेत मागील काही महिन्यापासून वादग्रस्त ठरत असलेल्या विषय समितीचा निवड प्रक्रीयेचा मुद्दा ...

जिल्हा परिषद : विषय समितीची निवड प्रकरणाचा वादअमरावती : जिल्हा परिषदेत मागील काही महिन्यापासून वादग्रस्त ठरत असलेल्या विषय समितीचा निवड प्रक्रीयेचा मुद्दा किचकट ठरत असल्याने २९ मे २०१५ रोजी पार पडलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील कामकाजाचे अनुषंगाने विभागाीय आयुक्तांना मागितलेल्या मार्गदर्शनाच्या पत्रावर आयुक्तानी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना २२ जुलै रोजी दिलेल्या पत्रातून चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत विषय समितीत रिक्त असलेल्या जागांवर जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समितीचे सभापती यांची निवड करण्यासाठी १२ डिंसेबर २०१४ रोजी पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली होती. या सभेत ९ सदस्य अविरोध निवडून आले आहेत. तर पाच विषय समितीवर रिक्त असलेल्या एकूण १७ जागांकरिता १९ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. यामध्ये तीन जिल्हा परिषद सदस्य व ९ पंचायत समितीचे सभापती असे १२ सदस्य सध्या कुठल्याही समितीवर नियुक्त नाहीत. त्यामुळे या सदस्यांना कलम ८१(१) नुसार प्राधान्याने समितीवर नियुक्ती देणे बंधकारक आहे. परंतु रिक्त जागेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्याने विषय समितीची तिढा वाढला. परंतु हा विषय काही सदस्यांनी विभागीय आयुक्त राजूरकर यांच्याकडे पोहोचविला. १२ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या सभेतील कार्यवृत्तांत त्यांनी कायम केले आहे.त्यानुसार विशेष सर्वसाधारण सभेतील उर्वरित कामकाजा पुर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे सचिव तथा उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६० च्या कलम८१(१) नुसार कारवाई करणे अनिवार्य असल्याचे विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्र्वर राजुरकर यांनी यापूर्वीच जिल्हा परिषद प्रशासना कडे लेखी पत्राव्दारे कळविले आहे. मात्र जि.प. सभेचे सचिव असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन यांनी सभेची सचिव म्हणून जबाबदारी पार न पडता पुनश्च २९ मे रोजी पार पडलेल्या सभेच्या अनुषंगाने विभागाीय आयुक्तांना कामकाजाचे अनुषगांने मागितलेल्या मार्गदर्शनासाठीचे विनंती पत्रावर वारंवार मार्गदर्शन मागणे ही बाब योग्य नसल्याचा ठपका जि.प. अधिकाऱ्यांवर ठेवला आहे.(प्रतिनिधी)यावर मागितले होते मागदर्शन ४१२ डिसेंबरचे कार्यवृत्त तर ३१ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ८१(१) नुसार सदस्य निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे पत्र विभागाीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे. त्यानुसार सभा घेण्यात आली. परंतु १२ डिसेंबर रोजीचे इतिवृत्त आयुक्तांनी कायम केल्याने सदर सभेतील प्राप्त नामनिर्देशनामधूनच कलम ८१(१) चे अधिनियमानुसार सदस्य निवड करणे आवश्यक आहे. परंतु ज्या सदस्याकडे पुर्वीच एका समितीवर नियुक्ती आहे. त्यांचे सुध्दा नामनिर्देशन कायम असल्याने त्यांचे नामनिर्देशन आता फेटाळता येईल किंवा कसे याबाबत आयुक्तांच्या आदेश कुठेही स्पष्ट नमूद नाही.अशी करा कारवाई महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील तरतुदी स्पष्ट असल्याने विषयातील नमुद सभेच्या (दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ ची सभा)वेळी दाखल नामनिर्देशन पत्रानुसार महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियम १९६१ कलम ८१(१) प्रमाणे व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (समित्यांच्या निवडणूका)नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार कारवाई करावी असे २२जुलै रोजीच्या पत्रात म्हटले आहे..विभागीय आयुक्त यांचे विषय समितीबाबत लेखी पत्र मिळाले त्यानुसार सदर पत्र अध्यक्ष यांच्याकडे पाठवून त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ.-सुनील निकम,प्रभारी डेप्युटी सिईओ जिल्हा परिषद .