९५ कोटींच्या खर्चावर आक्षेप

महापालिकेतील विभागप्रमुखांनी अभिलेखे उपलब्ध करून न दिल्याने तब्बल ९५ कोटींच्या खर्चाची खातरजमा करण्याचे आव्हान लेखापरीक्षकांसमोर उभे ठाकले आहे.

ठळक मुद्देअभिलेख्यांची अनुपलब्धता : सन २०१४-१५ चे लेखापरीक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेतील विभागप्रमुखांनी अभिलेखे उपलब्ध करून न दिल्याने तब्बल ९५ कोटींच्या खर्चाची खातरजमा करण्याचे आव्हान लेखापरीक्षकांसमोर उभे ठाकले आहे.९५ कोटी ८ लाख १७ हजार १२० रुपयांचा खर्च योग्यप्रकारे झाला की त्यात कुठली अनियमितता झाली, याची खात्री करून लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षण पथकाने संबंधित विभागांकडून माहिती मागविली. त्या खर्चाबाबतचे अभिलेखे तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, त्यासाठी पत्रव्यवहार केला. मोबाईलवर संपर्कही केला. मात्र, त्यानंतरही विभागप्रमुखांनी आवश्यक अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून न दिल्याने आयुक्तांना नाराजीपत्र पाठविण्यात आले. अद्यापही अनेक विभागप्रमुखांनी लेखापरीक्षकांशी पुकारलेला असहकार कायम ठेवला आहे.स्थानिक निधी लेखा संचालनालयाकडून महापालिकेचे सन २०१४-१५ चे लेखापरीक्षण जानेवारी २०१८ पासून सुरू आहे. सहायक संचालकासह एक पथक हे लेखापरीक्षण करीत आहे. महापालिकेतील प्रत्येक विभागात झालेल्या कामाच्या लेखापरीक्षणसाठी त्यांनी संबंधित विभागप्रमुखांकडून आवश्यक अभिलेख, नोंदवही, नस्ती मागितल्या आहेत. त्यासाठी अर्धसमासपत्र देऊन खुलासाही मागविला. मात्र, आवश्यक दस्तावेज न पुरविल्याने सुमारे ९५ कोटींच्या खर्चाची रक्कम आक्षेपाधीन राहण्याची भीती आहे.शिक्षण विभागाकडे २५ कोटींचा खर्चसन २०१४-१५ मध्ये शिक्षण विभागात २५ कोटी ७० लाख ४५ हजार रूपये खर्च झाले. मात्र, १६ एप्रिलला अर्धसमासपत्र पाठविल्यानंतरही या विभागाने लेखापरीक्षणास अभिलेखे उपलब्ध करून दिले नाहीत. तसेच समाजविकास विभागाने अभिलेखे उपलब्ध करून न दिल्याने १६ कोटी १ लाख रुपयांचा खर्च लेखापरीक्षणविना पडला आहे.चुकीची वेतन निश्चितीनिवृत्तीवेतन, रजा रोखीकरण, उपदान आणि चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे अतिप्रदान झाले. त्याबाबतचे अभिलेखे व खुलासा सादर करण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींवर झालेला १० कोटी ६३ लाख ३६,०६० रुपयांचा खर्चाचे लेखापरीक्षण प्रलंबित आहे.हे विभागही लेटलतीफकार्यकारी अभियंता २ ने पाणीपुरवठा विभागातील ८८ लाख खर्चाचे अभिलेखे उपलब्ध केले नाही तर परिवहन विभागाने लेखापरीक्षणाशी असहकार पुकारला आहे. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने ८.१९ लाख रूपये खर्चाचे अभिलेख सादर केलेले नाही.