अमरावती : शालेय पोषण आहार कामगारांचे अनेक प्रश्न शासन व प्रशासनस्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय द्यावा, यासाठी शनिवारी इर्विन चौक येथून जिल्हा परिषदेवर शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना (सीटू) च्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. मध्यान्ह भोजन या योजनेचे खासगीकरण करण्याचे धोरण शासनाने घेतले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार कामगारांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड पडणार आहे. या धोरणाला विरोध करण्यासाठी तसेच सेंट्रल किचन पध्दतीच्या माध्यमाने शालेय पोषण आहाराचे खाजगीकरणाचे मागे घेण्यात यावे. शालेय पोषण आहार कामगारांना ४५ व्या श्रम संमेलनाने शिफारस केल्याप्रमाणे किमान वेतन १० हजार रु. देण्यात यावे. पंचायत समितीमार्फत कर्मचाऱ्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. जिल्ह्यातील विना चौकशी कमी केलेल्या कामगारांना चौकशी समितीच्या अहवालानुसार कामगारांना कामावर परत घ्यावे, इंधन, भाजीपाला, पुरक आहार इत्यादी साहित्य आणण्याचा अधिकार कामगारांना द्यावा, मागील चार महिन्याचे मानधन त्वरित देण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. थाळी मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्याकामगारांनी शासनाविरोधात घोषणाबाजी करत मागण्यांकडे लक्ष वेधले. दरम्यान मागणीचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी व उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी महिला बालकल्याण कैलास घोडके यांना देण्यात आले. मोर्चामध्ये जिल्हाध्यक्ष सुभाष पांडे, भूषण यावले, संगिता लांडगे, दिलीप छापामोहन, महादेव गारपवार, प्रफुल्ल कुकडे, अनिता बिसणे, कांता राईकवार, गीता कडू, रंजना बोबडे, सारीका घोरपडे, वैशाली जंगम आदींचा समावेश होता.
पोषण आहार कामगारांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा
By admin | Updated: January 31, 2015 23:11 IST