आता भोगवटदार वर्ग २ रद्दबातल

ज्या जागांबाबत मर्यादित धारणाधिकारांसह प्र्रदान भूमिस्वामी हक्काच्या किंवा हस्तांतरणाचे अधिकार नियमन करून भूमिधारी अधिकारातील जमीनधारक हा वर्ग आता रद्दबातल करण्यात आला.

ठळक मुद्दे२१ एप्रिलनंतरचे आदेश बाद : विधी अधिकाऱ्यांचे विभागीय आयुक्तांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ज्या जागांबाबत मर्यादित धारणाधिकारांसह प्र्रदान भूमिस्वामी हक्काच्या किंवा हस्तांतरणाचे अधिकार नियमन करून भूमिधारी अधिकारातील जमीनधारक हा वर्ग आता रद्दबातल करण्यात आला. ही सुधारणा विभागातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना माहिती होण्यासाठी आदेश निर्गमित करावेत, अशी विनंती विधी अधिकारी अ‍ॅड. धनंजय तोटे यांनी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना बुधवारी केली.२१ एप्रिल २०१८ पासून हा कायदा अस्तित्वात आल्याने भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमीनी भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये परावर्तित झाल्या आहेत. अशा जमिनीचे रूपांतर करण्यासाठी जर महसूल अधिकाºयाकडे कोणतेही अर्ज, अपील, पुर्नविचार याचिका, पुनर्निरीक्षण प्रकरण कलम २४६ जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये सुरू असतील, असे प्रकरणे कलम २४६ (अ) समाविष्ट झाल्याने निरक्षित झाली आहे. अशा प्रकरणातील भोगवटदार वर्ग-२ मधील जमिनी आता भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये कायदेशीर परावर्तित झाल्याने भूमी अभिलेख्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे. यासंदर्भात सबंधित अर्धन्यायिक स्वरूपाचे किंवा प्रशासकीयदष्ृट्या हाताळण्यात येत असलेली प्रकरणे आता निरक्षित झालेली आहेत. ही बाब विधी अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनात आणली.शासनाद्वारा कायद्याची स्थिती स्पष्टजमीन महसूल अधिनियमात २१ एप्रिल २०१८ रोजी सुधारणा करण्यात आल्यानंतर महसूल विभागाने ७ जून २०१८ रोजी कायद्यातील सुधारणांची स्थिती स्पष्ट करून भूमी अभिलेख्यांमध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया विशद केली आहे. याविषयी विभागातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना अवगत करणे महत्त्वाचे असल्याची बाब विभागीय विधी अधिकारी अ‍ॅड. धनंजय तोटे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनात आणली आहे....अन्यथा चुकीचे आदेश होतील पारितभविष्यात एखादे न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास अभिलेखीय नोंदी व अर्धन्यायिक आदेश यामुळे परपस्परविरोधी कागदपत्रे सादर होण्याची शक्यता आहे. अशा कागदपत्रांच्या आधारे चुकीचे आदेश पारित होऊ शकतात. त्यामुळे विभागीय आयुक्त अमरावती व नागपूरद्वारा २०१२ मध्ये राबविण्यात आलेल्या महाराजस्व अभियानातील व त्यानंतर दाखल प्रकरणांचा निपटारा एकत्रितपणे करणे महसुली अधिकाºयांना सुलभ होईल.