आता खरेदी पश्चात अनुदान

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान वस्तू स्वरुपात न देता अनुदानाचा थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने देण्यात यावा,

कृषी योजनांच्या निकषात बदल : थेट लाभ हस्तांतरण योजनाअमरावती : केंद्र व राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान वस्तू स्वरुपात न देता अनुदानाचा थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने देण्यात यावा, असा निर्णय ५ डिसेंबर २०१६ रोजी नियोजन विभागाने घेतला. याच निर्णयाच्या अनुषंगाने कृषी विभाग राबवित असलेल्या योजनांमध्ये आता कृषी औजारांच्या खरेदी पश्चात लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने सोमवारी घेतला. यायोजनेंतर्गत अनुदानावर पुरवठा करावयाच्या कृषी औजारांची यादी व तांत्रिक निकष क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या व यापूर्वी गठित तांत्रिक समितीच्या सल्ल्याने व क्षेत्रिय चाचणीच्या आधारे घेण्यात येणार आहे. केंद्राने ठरवून दिलेल्या संस्थाकडून प्रमाणिकरण करून घेणे इतर संस्थांना बंधनकारक आहे. तसेच त्यासंस्थेने विहित पद्धतीप्रमाणे प्रमाणिकरण अनुक्रमांक देणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून उत्पादनाची माहिती लाभार्थ्यांना होऊ शकणार आहे. कृषी औजाराचे उत्पादक, पुरवठादारांनी त्यांच्या उत्पादनाच्या तांत्रिक बाबींसह औजाराबाबत अद्ययावत दरपत्रक सादर करणे बंधनकारक आहे. थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीमध्ये लाभार्थ्यांना त्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी औजारांच्या तांत्रिक प्रमाणकापेक्षा कमी नसलेल्या प्रमाणकांची औजारे विकत घेण्याची मुभा राहणाार आहे. लाभार्थ्यांनी कृषी औजाराची खरेदी केल्यानंतर देयकांच्या दोन प्रति घ्याव्या लागतील. त्यापैकी एका देयकाची स्वयंसाक्षांकित प्रत पंचायत समिती, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी लागणार आहे. लाभार्थ्यांची संगणकावर बायोमेट्रीक ओळख नोंदविण्यात येईल. काही देयकांची विक्रीकर विभागाकडून सत्यता पडताळणी करण्यात येणार आहे. खोट्या देयकांच्या आधारे अनुदानाची रक्कम मिळू नये, यासाठी हे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रकम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट लाभ पद्धतीने पंधरा दिवसाच्या आत हस्तांतरण पद्धतीने जमा करणे, संबंधितांवर सेवा हमी कायद्यान्वये बंधनकारक राहणार आहे. यापूर्वी शासनाद्वारा लाभार्थ्यास अनुदानाऐवजी औजारांचा पुरवठा करण्यात येत होता. आता मात्र शेतकरी स्वत: खरेदी करणार आहे. (प्रतिनिधी)-तर महामंडळ भरणार अनुदान रकमजानेवारी ते मार्च २०१७ कालावधीत आर्थिक दुर्बल शेतकऱ्यांना शेती औजाराची पूर्ण किंमत भरणे शक्य नसल्यास त्यांनी राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या विक्री कार्यालयात औजारांची फक्त लाभार्थी वाट्याची रक्कम भरून कृषी औजारे विकत घेण्याची मुभा आहे. यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना देय अनुदानाची रकम महामंडळांना अदा करण्यात येणार आहे. मात्र, याबाबत शेतकऱ्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.