सिंचन प्रकल्पासाठी लागणार झेडपी जलव्यवस्थापन समितीची एनओसी

१०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी लघु सिंचन विभागाला आता जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा नाहरकत (एनओसी) दाखला घ्यावा लागणार आहे.

ठळक मुद्देबदल : लघुसिंचन विभागाची कामे, जिल्हा परिषदेचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : १०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी लघु सिंचन विभागाला आता जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा नाहरकत (एनओसी) दाखला घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच या संदर्भातील कामांना सुरुवात करता येतील, असे आदेश मृद व जलसंधारण विभागाने बुधवारी काढले आहेत.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील प्रकरण क्रमांक सहा अधिनियम परिछेद क्रमांक १०० अन्वये व संदर्भ क्रमांक २ नुसार ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्प झेडपीमार्फत कार्यान्वित करण्यात येतात. या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. १०१ ते २५० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम व बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल व व्यवस्थापनाचे काम ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाला सोपविले होते. गतवर्षी ३१ मे २०१७ रोजी शासनाने आदेश काढून २५० हेक्टर वरून ६०० हेक्टरपर्यंत मृद व जलसंधारण विभागाकडे याचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. असे असताना बहुतांश कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे गेटेड साठवण बंधाºयाचे, लघुपाटबंधाराचे व अन्य लघु पाटबंधारे योजनांचे प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव वेगवेगळ्या स्तरावरील दायित्वाचा विचार न करता ते शासनाकडे सादर करण्यात येत होते. जिल्हा परिषद अ‍ॅक्टची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश लघु पाटबंधारे विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार आता ० ते २० हेक्टर मर्यादित कोणत्याही लघुसिंचन योजनांचे प्रस्ताव शासन स्तरावर मानन्येसाठी सादर करण्यात येऊ नये. अपवादात्मक परिस्थितीत समर्थनीय कारणांसह जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा ठराव घेऊन (ना हरकत) दाखल्यासह सादर करावेत. २१ हेक्टर ते १०० हेक्टर या मर्यादेत लघु सिंचन योजनांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासन स्तरावर सादर करताना जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती चा ठराव पारित करून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या ्ना हरकत दाखला प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रस्तावातील सिंचन लाभ क्षेत्राची सविस्तर माहिती जोडण्यात यावी,असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला उपलब्ध होणाºया निधीतून प्रस्तावित कामांकरिता झेडपी स्थायी समिती, जलसंधारण, आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊनच कारवाई केली जाते. शासनादेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.- प्रमोद तलवारे,जिल्हा जलसंधारण अधिकारी