शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
हा सदोष मनुष्यवधच!
8
विजयाचा बेहोश उन्माद चेंगराचेंगरीत का मृत्यू पावतो?
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा नव्याने प्रस्ताव

By admin | Updated: June 23, 2014 23:38 IST

अमरावती जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे.

गणेश वासनिक - अमरावतीअमरावती जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने विमानतळाची पाहणी करण्यासाठी प्राधिकरणाची चमू येत्या आठवड्यात दाखल होणार आहे. यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या विमानतळ विस्तारीकरण्याच्या प्रस्तावाला रद्द करण्यात आले आहे, हे विशेष.राज्य शासनाने बेलोरा विमानतळाचा विकास व विस्तारीकरणाची जबाबदारी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे सोपविली होती. त्यानुसार दिल्ली येथील विमानतळ प्राधिकरणाच्या चमुने काही महिन्यांपूर्वी बेलोरा विमानतळाची पाहणीसुध्दा केली. तीन सदस्यीय चमुने विमानतळाच्या विस्तारीकरणासंदर्भात अहवालसुध्दा दिला आहे. बेलोरा विमानतळाचा विकास आणि विस्तारीकरण शक्य असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. मात्र कालांतराने राज्य शासनाने विमानतळाच्या विकासाचे धोरण बदलविल्याने याचा फटका बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला बसल्याची माहिती आहे. दरम्यान राज्य शासनाने बेलोरा विमानतळाच्या रन-वे दुरुस्ती व डागडूजीची प्रलंबित ठेवलेली फाईल त्वरेने मंजूर करुन येथे विमान लँडींगची होत असलेली गैरसोय दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेक वर्षांपासून विमानतळ विस्तारिकरणासाठी घेतलेल्या जमिनीचा कधी उपयोग होणार असा सवाल, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा यापूर्वी २५० कोटी रूपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरीसुध्दा दिली होती. मागील अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विमानतळाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासित केले होते. मात्र विकासाचे धोरण बदलताच बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरविण्यात आल्याने पुन्हा नवा प्रस्ताव, नव्या फाईली असा प्रवास सुरु होणार आहे. बेलोरा विमानतळाचा विकास व विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव हा आता ३०० कोटींच्या वर जाईल, अशी माहिती आहे. मुंबई येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे प्रबंधक वाला हे येत्या आठवड्यात बेलोरा विमानतळाची पाहणी करण्यासाठी येत आहेत. त्यांच्या सोबत चार ते पाच जणांची चमू येत असल्याची माहिती आहे. ही चमू बेलोरा विमानतळ हे पर्यावरण दृष्ट्या योग्य की अयोग्य? याची चाचपणी करणार आहेत. विमानतळावर पाण्याची सोय, उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या, रन-वे, रस्ते, टर्मिनल इमारत, एटीएस इमारत, प्रकाश व्यवस्था आदींची पाहणी करुन शासनाला विस्तारीकरणाबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे.